रूपन्देही, साउन २० । शेर बहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी पन रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्चालमा आफ्ना भनाई ब्यक्त गर्नुभएको छ । , ‘एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारी हो । गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सकृय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गरौं ।’

केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको हो ।