काठमाडौं, साउन २२ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने सरकारको तयारीप्रति नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कडा आपत्ति जनाएका छन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको साझा कार्यक्रमको संघीयताको कार्यान्वयन र सदृढिकरण शीर्षकमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख भएपछि नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले कडा प्रतिक्रिया जनाएका हुन ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं ३.३ को ५ मा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने विषयमा यस्तो लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने ।’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याँञ्जु स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तरगत राख्नु संविधानकै उल्लंघन भएको बताउनु भयो । यो घोषणाले सरकार स्थानीय तहप्रति निकै अनुदार भएर प्रष्तुत हुन खोजेको उहाँको निश्कर्ष छ । ‘यो विषय कसरी छलफलमा ल्याउन सक्छ सरकारले ? यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न हामी सक्षम छौं भनेर सरकारले बुझिराखे हुन्छ,’ ब्याँञ्जुले भन्नुभयो ।

यस्तै गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारयाण श्रेष्ठले पनि कडा आपत्ति जनाउनु भयो । कांग्रेस र माओवादीले संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रयास गर्नु केटाकेटी कुरा भएको श्रेष्ठको भनाई छ । ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस्तो गैह्र संवैधानिक बिषय आयो जस्तो मलाइ लाग्दैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संविधान मै नभएको कुरा गर्छौं भन्नेहरुका लागि जवाफ पनि त्यसै ढंगले दिन्छौं ।’ कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारले संबिधानमै नभएको कुरा ल्याएपछि स्थानीय तह निकै आक्रोशितसमेत बनेका छन ।