काठमाडौं, साउन २४ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको बिरुद्ध एमाले सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो ।

सत्तापक्षका तर्फबाट एमाले लुम्बिनी अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले रिट दायर गर्नुभएको छ । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि मंगलवार पेशी तोकिएको छ । यही साउन २७ गते आह्वान भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अदालतमा यसअघि कानुन व्यवसायीलाई पठाएको थियो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिनुभएको थियो ।

अदालतको सो निर्णयलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद गिरी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुभएको हो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्नुपर्ने सत्तारुढ दल एमालेको माग छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएपछि सो काम गैरसंबैधानिक भएको भन्दै एमाले अदालत गएको हो ।