दाङ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुर पलाँसेका टेकबहादुर चौधरी स्वर्गद्वारी आश्रमका गुठी किसान हुन्। तीन पुस्तादेखि सोही आश्रमकै गुठी जमिनमा उनको परिवार आश्रित रहँदै आएको छ। उनले आश्रमको एक बिघा जमिनको मालिक आफूलाई मान्दै आएका छन्। तर सो जमिनको मोही पुर्जा उनीसँग छैन। कहाँ कोसँग छ भन्ने पनि थाहा छैन। ‘जग्गा मेरो नाममा पास गराइदिने भन्दै धेरै वर्षअघि केही टाठाबाठाले पुर्जा लगेका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन।’ उनले आफूले भोगचलन गर्दै आएको गुठी जमिनको मोही पुर्जा फिर्ता ल्याउन धेरै कोसिस गरे। तर अहिलेसम्म पाएका छैनन्। ‘पुर्जा दिनुस् भनेर एकजनालाई फोन गरें, मलाई उनको नाम पनि थाहा छैन,’ चौधरीले भने, ‘काठमाडौंमा छु, दाङ आएर दिन्छु भने तर अहिलेसम्म फिर्ता पाइएको छैन।’

रामपुर भट्टेटारका जयन्द्रप्रसाद चौधरी पनि स्वर्गद्वारी आश्रमको तीन पुस्ते मोही किसान हुन्। बाबुको नाममा रहेको १ बिघा ५ कट्ठा आश्रमको जमिन उनले पनि भोगचलन गर्दै आएका छन्। तर सो जग्गाको आधिकारिकता खोसिएको वर्षौं भइसक्यो। एकजनाले जग्गा नाममा पास गराइदिने भन्दै उनका बाबुसँग मोही पुर्जाको सक्कल कागजात लगिदिएछन्। ‘अहिले बुवा बितिसक्नुभयो, कागज लैजाने मान्छेलाई म चिन्दिनँ,’ उनले भने, ‘अब कहाँ कोसँग पुर्जा माग्न जाऊँ ?’ उनीसँग पनि पुर्जाको फोटोकपी मात्रै छ। उनलाई पनि फोटोकपी पुर्जाले जग्गामा कतिको अधिकार लाग्छ भन्ने थाहा छैन। ‘फोटोकपीले जग्गामा अधिकार दिन्छ कि दिन्न थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो त परेको छैन।’

टेकबहादुर र जयन्द्रप्रसादजस्तै रामपुरका विभिन्न गाउँका मोही किसानहरू मोही पुर्जाविहीन अवस्थामा छन्। उनीहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा लडेर जग्गा उनीहरूकै नाममा पास गराइदिने भन्दै केही व्यक्ति सक्रिय बनेका थिए। यकिन मिति कसैलाई थाहा छैन। २०५५ सालतिर किसानको पक्षमा अदालतमा मुद्दा लड्न भन्दै रामपुरका मोही किसानहरूको सक्कली मोही पुर्जा संकलन गरिएको थियो। गाउँलेहरूले सक्कली पुर्जा दिन मानेका थिएनन्। तर सक्कली पुर्जा नहुँदा जग्गा पास नहुने भन्दै सशंकित बनाइयो। ‘मैले त सक्कली पुर्जा दिन मानेकै थिइनँ तर जग्गा पास हुन्न भनेपछि दिन करै लाग्यो,’ रामपुर भट्टेटारका ८१ वर्षीय धनवीर चौधरीले भने, ‘जग्गा पास होला भनेर दिएको सक्कली पुर्जा फिर्तै आएन।’ उनका अनुसार मोही किसानका अगुवामध्येका ओमभक्त चौधरीलगायतको समूहले पुर्जा संकलन गरेका थिए। यसमा केही वकिल पनि सामेल थिए। ओमभक्तको निधन भइसकेको छ। यो समूहमा रहेकाहरू कसैलाई पनि उनी चिन्दैनन्। ‘ओमभक्त थिए चिनेका मान्छे, उनी बितेको धेरै भइसक्यो,’ धनवीरले भने, ‘उनीसँग भएका अरू कसैलाई पनि म चिन्दिनँ।’ उनले सक्कली पुर्जा लगेर गएका अन्य व्यक्तिहरुको खोजी गरे पनि। तर कोही पनि फेला परेनन्। अन्ततः त्यही पुर्जाको फोटोकपीलाई अहिले मोहियानी हकको बलियो आधार मानेर बसेका छन्।

किसानको लालपुर्जा संकलन गरेर जग्गा नाममा पास गराइदिने आश्वासन दिनेमध्यका एक रहेछन् खिलत गिरी। हाल काठमाडौंमा रहेका उनीलगायत पाँचजनाको समूह मोही किसानहरूलाई जग्गा पास गरिदिने भन्दै घोराहीमा कार्यालय खोलेरै बसेका थिए। खिलतका अनुसार उनीलगायत केशव सत्याल, आरजु केसी, अमिर केसी र विकास पाण्डे सो समूहका सदस्य थिए। किसानहरूसँग उनीहरूको सर्त थियो– जग्गाको हिस्सा। एक बिघा जग्गा पास गरिदिएबापत ६ कट्ठा जमिन आफुहरूलाई दिनुपर्ने भन्दै सो समूहले यहाँका ३ सयजति किसानसँग लिखित सम्झौता नै गरेको थियो। जग्गा पास गर्दा लाग्ने खर्च सबै सो समूहले बेहोर्ने र पास भएपछि बिघामा ६ कट्ठा जमिन आफूहरूलाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा सबै किसानले लिखित सहमति जनाएको खिलत बताउँछन्। ‘आश्रमको जग्गा किसानहरूका नाममा पास गराइदिन एक बिघा जग्गाको ६ कट्ठा हामीलाई दिनुपर्ने किसानसँग लिखित सम्झौता नै भएको थियो,’ खिलतले टेलिफोनमा भने, ‘यसैका लागि हामीले दाङमा कार्यालय खोलेका थियौं।’

बिघामा ६ कठ्ठा जमिन आफूहरूले पाउने सर्तमा लागेको सो समूहले त्यो बेलाको निजी गुठीलाई राजगुठीमा रूपान्तरण गर्न निकै भूमिका खेलेको खिलतले बताए। ‘राजगुठी बनिसकेपछि किसानहरूको सक्कली पुर्जा संकलनको काम थालियो। किसानका नाममा जग्गा पास गराउने अन्तिम चरणमा थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसकै लागि हामीले किसानका नागरिकतासहित जग्गाको सक्कली पुर्जा संकलन गरेका हौं।’ खिलतका अनुसार जग्गा पास हुने प्रक्रिया थालनी हुँदै गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो। स्वर्गद्वारी मठले सो समूहको गतिविधिलाई भूमाफियाको चलखेल भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ‘किसानहरूभन्दा पनि स्वर्गद्वारीको जग्गामा भूमाफियाहरूको आँखा लाग्यो भनेर स्वर्गद्वारी मठले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो,’ खिलत भन्छन्, ‘यो मुद्दाका कारण किसानको नाममा जग्गा पास हुन पाएन।’ २०६२ मा सर्वोच्चले स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिन निजी गुठीअन्तर्गत रहेको भन्दै यसको खण्डीकरण नगर्न फैसला गरिदिएको थियो। किसानहरुलाई जग्गा पास गराइदिएबापत बिघामा ६ कट्ठा पाउने यो समूहको सपना सर्वोच्चको फैसलाले तुहाइदियो। अनि फैसलासँगै यो समूह कार्यालय बन्द गरेर फिर्ता भएको थियो। ‘फैसलापछि हामी पुरै असफल भयौं, किसानका नाममा ३ करोड रुपैयाँ डुब्यो।’

तर उनले अधिकांश किसानले सक्कली मोहि पुर्जा फिर्ता लगिसकेको दाबी गरे। जग्गा पास गराइदिने भन्दै खोलिएको कार्यलयमा सबै किसानको कागजात रहेको र ती कागजात अधिकांश किसानले लगिसकेको उनको भनाइ छ।’ एकदुई किसानले मात्रै पाउनुभएको छैन होला, ती कागजात पनि कार्यालयको पुरानो बाकसमै होलान्,’ उनले भने, ‘फेरि त्यो कागज भूमिसुधारमा निवेदन दिएपछि त सक्कली नै आइहाल्छ नि, यसमा डराउनुपर्ने कुरै छैन।’ तर किसानहरू भने भुमिसुधारले सक्कली कागज नपाइने जनाउँदै आएको बताउँछन्। ‘म सक्कली कागज निकाल्छु भनेर गएको थिएँ,’ टेकबहादुरले भने, ‘भूमिसुधारले पहिलेकै जस्तो सक्कली कागजात नपाइने जवाफ दियो।’ (नागरिक दैनिक)