काठमाडौं, भदौ २६ । सत्तारुढ गठबन्धन पाँच दललाई माधवकुमार नेपाल नतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीले बैधानिकता नै नपाउने त्रास देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा माधवका पार्टीले बैधानिकता पाउँछ कि पाउँदेन भन्ने बिषयमा छलफल भएपछि यो तथ्य बाहिर आएकोहो ।

सोही कारण देउवा माधव नेतृत्वको नेकपा एसविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकार विस्तार नगर्ने निश्कर्षमा गठबन्धनका नेताहरु पुगेका छन। माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले बैधानिकता पाउने निश्चित भइसकेको छैन, अदालतबाट जे पनि हुनसक्ने ठहरसहित नेकपा एसको बारेमा अदालतबाट टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने निश्कर्षमा पुगिएको छ, नेपाली कांग्रेसका एक नेताले जनताटाइम्ससँग भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कार्वाही गरिसकेपछि पनि सभामुख र निर्वाचन आयोगले कानून भन्दा बाहिर गएर पार्टी दर्ता गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिद दायर गर्नुभएको छ । एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरुसहित गनेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली अदालत जानुभएको छ ।

ओलीको रिटमा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले भदौ २२ गते अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न पर्सि भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको दर्ता कानूनविपरीत रहेको भनी ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । कम्तिमा भदौ २८ गतेको छलफलसम्मलाई पर्खिने अडान प्रधानमन्त्री देउवाले राखेपछि गठबन्धनका नेताहरु त्यतिबेलासम्म पर्खनलाई सहमत भएका ती नेताले बताए ।