धनगढी, असोज २५ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि यसअघि प्रस्तुत गरिएकै आकारको बजेट पुनः प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारलाई निरन्तरता दिँदै पुनः बजेट ल्याइएको हो। लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै आर्थिक गतिविधि, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज, विकास आयोजना र सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएका थिए।

बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व बाँडफाँट र अनुदान

मन्त्री मल्लले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जुट्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री मल्लले जानकारी दिनुभयो।

यद्यपि, मन्त्री मल्लले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु र पुँजीगत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्नुभएन। गत असार १ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि यी विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थिएन।

‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमलाई १ करोड २० लाख

प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मल्लले प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको पहिचान स्थापित गर्ने तथा स्थानीय उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

विपद्मा हवाई उद्धारका लागि प्रत्येक जिल्लालाई ५० लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आकस्मिक विपद्का बेला हवाई उद्धार गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मन्त्री मल्लका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लागि ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ।

विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हवाई सेवामार्फत प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउन तथा आवश्यक उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उक्त रकम खर्च गरिनेछ।

भौगोलिक विकटता भएका प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सडकमार्गबाट उद्धार गर्न कठिन हुने भएकाले हवाई उद्धारका लागि गरिएको बजेट विनियोजनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

गोकुलेश्वर र कोल्टी अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने

प्रदेश सरकारले दार्चुलास्थित गोकुलेश्वर अस्पताल र बाजुरास्थित कोल्टी अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।

अस्पतालको स्तरोन्नतिबाट दार्चुला, बाजुरा तथा आसपासका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। समुदायस्तरमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री मल्लले बताउनुभयो।

प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड

प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा निर्धारण गरिएको प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन नसक्दा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्री मल्लले राजधानीका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिने बताउनुभयो।

सिँचाइ विस्तारका लागि २ अर्ब ४९ करोड

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सिँचाइ सुविधा विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र किसानलाई खेतीपातीमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले बजेट छुट्याइएको मन्त्री मल्लले जानकारी दिनुभयो।

दोधारा चाँदनीको झोलुङ्गे पुलका लागि १ करोड

बाढीबाट क्षति पुगेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुलको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बाढीले पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि स्थानीयवासीको आवागमन प्रभावित भएको थियो। पुलको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएसँगै आवागमन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास आयोजनाको निरन्तरता तथा नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।