काठमाडौं, असोज ४ । सर्वोच्च अदालतले विदेशी आयोजना र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गएको भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको अवज्ञा हुने ठहर गर्दै नकारात्मक टिका–टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई धम्की, पक्राउ वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संविधानको धारा १७ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दै सर्वोच्चले सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणीका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र दार्चुलामा जयसिंह धामी बेपत्ताको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध गतिविधि भएपछि भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले कारबाहीको धम्कीसहित विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

गृहको विज्ञप्तिविरुद्ध नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यसअघि विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका छन् ।