काठमाडौं, असोज ५ । सर्वाेच्चको परमादेशबाट गठन भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छनोट गर्न नेकपा एकृतित समाजवादी (एस) लाई निकै कठिन बनेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका सवै सांसदले ‘अन्तिम भोज’ जसरी मन्त्री बन्नै पर्ने अडानसहित धम्की दिन थालेपछि सो पार्टीमा समस्या देखिएको हो ।

देउवा सरकारमा मन्त्री बनाउन आकांक्षीको दवावसँगै दुवै नेता कतै गठनलगत्तै पार्टी बिभाजन त हुने होइन भन्ने त्रासमा पर्नुभएको छ । ‘सवै सांसदलाई मन्त्री चाहिएको छ, हाइकमाण्डमा रहनुभएका महासचिव बेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपाने नै दाम्लो चुडाएर हिडने अवस्थामा देखिनुभएको छ,’ नेकपा एसका एक नेताले जनताटाइम्ससँग भने । ती नेताका अनुसार मन्त्रीका लागि सो पार्टीबाट बिरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णलाल महर्जन स्वभाविक दावेदार मानिए पनि अन्यको लफडा बढदै गएको छ । माधवपछि कार्यकर्ताले रामकुमारीलाई नै खोज्न थालेको तथ्य बाहिर आएपछि उहाँलाई रोक्न सक्ने ल्याकत कसैमा छैन ।

यस्तै माधव ललितपुरका नेता महर्जनलाई मन्त्री बनाउन चाहिरहनु भएको छ । पाँच जना मन्त्रीमा तीन जना बुक भइसकेको कारण माधव र झलनाथलाई थपनाम छान्न समस्या परेको हो । त्यसमाथि सवै प्रदेशलाई समेटनुपर्ने बाध्यतामा माधव हुनुहुन्छ । सो पार्टीले बनाएको मापदण्डअनुसार बिरोध खतिवडा मन्त्रीमा लगभग टुंगो लागेको छ । सबै प्रदेशबाट समेटने दुई–तीनपटक सांसद भइसकेकाहरू स्वतः मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनाएको सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नथा खतिवडाले सार्वजनिक गरिसकेको कारण बिरोध मन्त्री पक्का देखिनुभएको हो । यस्तै महिला र भुगोलका सिनियर नेताको मापदण्ड पनि बनाइएकोले रामकुमारी र कृष्णलाल पक्का हुनुभएको हो ।

मापदण्डसँगै पहिलो पटक चुनाव जित्नुभएका किसान श्रेष्ठ र मेटमणि चौधरी आउट हुने देखिएको छ भने प्रेम आले मन्त्री पक्का जस्तो देखएको छ । मेटमणि थारु समुदायको भएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गालीगलौजमा बिद्यावारिधी गरिसक्नु भएकोले मन्त्री बनाउनै पर्ने दवावमा नेपाल हुनुहुन्छ । चौधरीले आफूले जति ओलीलाइृ गाली कस्ले गरेको छ ? भन्दै मन्त्रीको पहिलो नम्बरमा रहनुपर्ने जिकिरमा रहेको तीनेताले बताए । मापदण्डअनुसार सांसदहरू भवानी खापुङ, जीवनराम श्रेष्ठ पनि मन्त्री पर्ने सूचीमा देखिनु हुन्छ ।

नेकपा एस र जनता समाजवादीको लफडाका कारण परमादेश पाएर असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले अझै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न सक्न भएको छैन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त अध्यादेश खारेज वा निस्कृय नभई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन नसक्ने, पुनर्गठन भएमा आफ्नो पार्टी बिभाजन हुने सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिइसक्नु भएको छ ।