जनता टाइम्स

७ आश्विन २०७८, बिहीबार ०८:४९

मालदार मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा मध्यरातमा भाँडियो वार्ता



काठमाडौं, असोज ७ । मन्त्रिपरिषद विस्तार लगायतका बिषयमा छलफल गर्न र सहमतीनै जुटाउँन भन्दै राती अबेर सम्म बसेको सत्तागठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । परामदेशबाट सरकार बनेको ७५ दिन सम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्दा लाचार अवस्था आएको भन्दै अब फाइनल गर्नै पर्यो भनेर बसेका नेताहरु सबैका आ आफ्नै अडान र मालदार मन्त्रालय मा भागबण्डा अझै नमिल्दा सहमती हुन सकेन ।

लामो समय पछि बल्लतल्त एक जना परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ती गर्न सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अरु मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने कुरा फेरी अन्यौल हुँदै गएको छ हिजो मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलीनै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन्छ भनेर फलाग्दै हिड्नुभएको थियो । उहाँकोको बोली पनि खेरै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बेलुकी बसेको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको हो। बैठकमा सहभागी एक नेताले बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार बिहीबार बस्ने भनेर नेताहरु उठेका थिए ।

यसअघि मंगलबार बेलुका बसेको गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबारको बैठकमा नेताहरुले बाँकी मन्त्री थप्ने बिषयमा आज बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र त्यस विषयमा आज साँझ बस्ने गठबन्धनको बैठकमा केही समझदारी बन्ने दावी गर्नुभएको थियो । एउटा पार्टी अध्यक्षले बोेलेको कुरा समेत खेर जानु पक्कैपनि राम्रो विषय होइन । सत्ता गठबन्धन भित्रको खिचडी नपाकेको र कुहिन लागेको राजनीति बृत्तमा चर्चा भएको छ ।

तर, बुधबार दिउँसो बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीबाट को–को मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कारण पनि सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा पठाउने मन्त्री बारे निर्णय गर्न नसकेका जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश निस्क्रिय बनाएपछि मात्रै पार्टीबाट पठाइने मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने अडान राख्दै आएको छ भने एकीकृत समाजवादीले तत्कालै अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ।सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते परमादेश जारी गरेपछि असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुुनुभएको थियो ।

देउवाले त्यतिबेला ४ जनानेपाली कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल लाई मन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । त्यसयता १ जना स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार का विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच पटक पटक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।