काठमाडौं, असोज ९ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट बिस्तारै एक्लिन थाल्नुभएको छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र गठबन्धन दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहनुभएका देउवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको कठपुतली बन्न थालेपछि निकट नेताहरूले बिस्तारै साथ दिन छाडेका हुन ।

प्रचण्डको सवै माग पूरा गर्नुपर्ने दवावमा रहनुभएका देउवा पछिल्लो समय निकटबाट निकै टाढा पुग्नुभएको हो । सोही कारण देउवाकैकिचन क्याबिनेटका सदस्यसमेत आजकल टाढा भएको बालुवाटार निकट स्रोतको भनाई छ । गठबन्धन दलका नेताहरूको स्वार्थ र आग्रहमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरेपछि कांग्रेसभित्रै चर्काे असन्तुष्टि देखिएको छ भने कांग्रेसको नेतृत्व गरेर माओवादी र माधवको काम गर्ने मठाधीश भन्न थालिएको छ । प्रचण्ड र माधवकै सहजतालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश जारी गरेपछि देउवा पार्टीभित्र कमजोर बन्न थाल्नुभएको थियो । यो क्रम अहिले झनै बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग नाम मागेपनि अझै पाउनु भएको छैन । तर उनीहरूले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम देउवालाई उपलब्ध गराएका छैनन्। उल्टो सरकारले ल्याएको त्यही राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन कि खारेज गर्ने भन्ने विवादमा गठबन्धनका नेताहरू रुमलिन पुगेका छन ।

सर्वाेच्चको परमादेशबाट असार २९ गते प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा ६ सदस्यमा सीमित छ । माओवादी केन्द्रका दुई र कांग्रेसका चार नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउनु भएका देउवाले बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयका सबै काम प्रभावित बन्न पुगेका छन । यतिसम्म कि इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि देउवालाई गठबन्धन दलभित्रैबाट असहयोग देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहँदा पनि एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएका देउवा संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउन चाहे पनि प्रचण्डको पासोमा पर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहितका नेताहरू यसको विपक्षमा उभिनुभएको छ । एमसिसी अनुमोदन पक्षमा गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा मात्र हुनुहुन्छ । यता बजेटमै माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले युद्धकालमा कुम्ल्याएको रकमलाई बैध बनाउन ठूला लगानीमा स्रोत नखोज्ने भन्दै देउवालाई फसाइसक्नु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइसँगै देउवाको आलोचना बढ्दै गएका बेला उहाँले आफ्नै पार्टीमा निकटहरूको पनि साथ गुमाउँदै जानुभएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देउवाका बलियो सहयोगी विमलेन्द्र निधिले साथ छाडिसक्नु भएको छ । निधिको यो कदमले पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिने तयारीमा रहनुभएका देउवालाई ठूलै चुनौती थपिएको छ ।
सभापति देउवाको रक्षाकवच बनेर उभिएका पार्टीप्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणासहित प्रचारमा जुटनुभएको छ । कृष्ण सिटौला पक्ष पनि देउवाको कडा बिरोधमा उभिएको छ । निधि मात्रै होइन, देउवाका बिश्वासपात्र पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्नुभएको छ ।

सहमहामन्त्री बनाउने आश्वासनमै सीमित भएको भन्दै नेता मानबहादुर विश्वकर्मा पनि देउवासँग असन्तुष्ट हुनुभएको छ । यस्तै प्रदीप गिरी, चित्रलेखा यादव, रमेश रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्यायको सामिप्यता पनि देउवासँग पछिल्ला दिनमा पातलो बन्दै गएको बालुवाटार स्रोतले जनताटाइम्सलाई बताएको छ । नेता रमेश लेखकलाई सभापति देउवाले बढी च्यापेको भन्दै अर्का नेता एनपी साउद पनि टाढिनुभएको छ ।
१३औं महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका अर्जुननरसिंह केसीदेखि चन्द्र भण्डारीसम्मले यसअघि नै साथ छाडिसक्नु भएको छ ।

आफ्नै गृहजिल्ला डडेलधुराको बिजोग त सुनिसाध्य छैन । सवैतिरबाट एक्लिदै गएपछि देउवा अहिले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको भर पर्नुपरेको छ । महामन्त्री खड्का र सहमहामन्त्री महतबीच पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा एकमत छैन । बैठकमै झण्डै हात हालाहालको अवस्था देखिएको घटना बाहिर आइसकेको छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुह त देउवाले चार मन्त्री बनाउँदा कुनै भाउ नदिएपछि सार्वजनिक रुपमै बिरोधमा उत्रिसकेको छ ।