लुम्बिनी, असोज १०। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएका प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधानलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आज प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी.लाइै भेटि उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति असहमति जनाउदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको उक्त बिधेयकमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन/प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाहीगर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवानागर्न सक्नेजस्ता प्रावधान राखिएको प्रति काउन्सिलले गम्भिर असहमति जनाएको छ ।

काउन्सिल अध्यक्षसंगको भेटमा मुख्यमन्त्री के.सी.ले सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत बिधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता बिरुद्धका प्रावधानलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले संबिधान, संघीय सरकारले बनाउने कानून बिपरित प्रदेश सरकारको कानून बनाउने कुनै उद्धेश्य नरहेको र संबिधान, प्रदेश सरकारले बनाउने कानून संबिधान र संघीय कानूनसंग बाझिने गरि आएमा स्वतः खारेज हुने भएकाले संघीय सरकारलाइ पनि कानून निर्माणमा सहजकिरणगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

काउन्सिलले यस अघि गत असार ४ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा दर्ता गरेको यस खालको बिधेयकप्रति प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत असहमति जाहेर गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको र आज मुख्यमन्त्री संगको भेटमा अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलको उक्त धारणामा पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता बमोजिम संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संबद्र्धन र नियमनमा क्रियाशील रहेको स्मरण गराउदै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा यस अघि जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेखित बिषयलाई समेत समेटिएको छ ।

उक्त पत्रमा पत्रकारिता जगतले पेसागत उच्चतम आचरण कायम राख्नुपर्ने कुरामा काउन्सिल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । त्यसका लागि स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संबद्र्धन गर्र्ने र स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्तरूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको हो भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता गरेको विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा, अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रावधान खारेज गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री संगको भेटपछि अध्यक्ष बस्नेतले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशहरूमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता बिरुद्ध अगाडी बढाइएका संञ्चार सम्बन्धि बिधेयकमा काउन्सिलले असहमति जनाउदै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री संगको भेटमा अध्यक्ष बस्नेत सहित काउन्सिलका बोर्ड सदस्य ठाकुर प्रसाद बेलबासे, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान उपाध्याक्ष भरत के।सी।, पे्रस चौतारी नेपाल, रुपन्देहीका अध्यक्ष अमृत गिरी लगायत सहभागिता रहेको थियो । सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त बिधेयकको बिरोधमा नेपाल पत्रकार माहासंघ लगायत संचार सम्वद्ध संघ, संगठनले बिरोध जनाउदै आएका छन् ।