काठमाडौं, भदौ १२ । संसदमा न्यायाधीहरूलाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउन माग गरिएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।

थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । न्यायालय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई अदालतले चुनौती दिएको उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा थापाले भन्नुभयो, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन । यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिनसक्ने संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कडा कारबाही भनेकै महाअभियोग हो । महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई । कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो सरकारसँग यही माग छ ।’