काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आफैंले समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि समाधान खोज्नुपर्ने र अदालतले नसकेमा संसदमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

मार्गप्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ ।’ गुरुङले कार्यपालिकाभित्रको समस्या कार्यपालिकाले र व्यवस्थापिकाभित्रको समस्या व्यवस्थापिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसैअन्तर्गत न्यायालपालिकाभित्रको समस्या न्यायालयले नै हल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘विधिको रुपमा, न्यायालयको समस्या समाधान भएन भने संसद्मा जाने कुरा हो । चेक एण्ड ब्यालेन्सको अप्सन पनि छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरुको एजेण्डा नबनेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो,‘यो एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन । यो दलहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होइन् । भविष्यमा यो संसद्को एजेण्डा बन्यो, या कार्यापालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो । अन्यथा अहिले दलहरु आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन ।’

उहाँले समन्वय समिति बनाइएको विषय सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘स्वाधिनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, सरकार सञ्चालनको लागि सहयोगको भूमिका समितिबाट हुन्छ । निर्वाचनको सन्दर्भ छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसको लागि पनि गठबन्धन मिलेर जान्छ । उपनिर्वाचनमा पनि जोइन्टली जानुपर्छ भनेर सहमति र समझदारी भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।