जनता टाइम्स

१२ असार २०७६, बिहीबार १२:०५

स्वास्थ्यको समायोजन अझै अन्योल


काठमाडौं, असार १२

स्वास्थ्यको समायोजन अझै अन्योल देखिएको छ । लामो समय हुँदा समेत कार्यान्यवन हुन नसकेको स्वास्थ्यको समायोजन अझै कहिले टुंगिने भन्ने अन्योल भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ जानाको गोप्य टिम बनाएर समायोजनको काम गरे पनि त्यसको कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन ।

बुधबार उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालासलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाएर समायोजनको समस्याको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो । तर पनि छलफलमा उल्लेखित प्रगति हुन नसकेपछि अझै अन्योल बढ़ेको हो ।

स्वास्थ्यले पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै फिर्ता गर्ने सोच बनाएको बूझिएको छ । गोप्य समितिका एक सदस्यका अनुसार “जेष्ठता मिचिएको छ, समयोजनको फर्म भरेपछि कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पताल संघमा ल्याइएको छ । त्यहाँका कर्मचारी जसले ति अस्पताललाई हेरेर फर्म भरे उनिहरुको बिषयमा के हुने, ७ औं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई सहायक ५ औं भनेर समायोजन गरीएको छ, यसलाई कसरी मिलाउने कुनै उपाय देखिन्न।“

सामान्य प्रशासन मंत्रालयले गरेको समयोजनमा निकै त्रुटि भेटीए पछि गुनासो सुनुवाईको लागि निवेदन माग गरेको थियो । उक्त निवेदन मागपछि ८ हजारको निबेदन परेको थियो । सामान्यले जसको निबेदन परेको छ, उसको मात्र गुनासो सुनुवाई हुने र स्थानीय प्रदेशबाट संघमा जान नपाइने व्यवस्था गर्ने भनेपछि पीड़ित अझै निरास भएका छन् ।

‘म भन्दा जूनियर संघमा परेका छन् । म कसरी स्थानीयमा परे अब, म संघमा जान नपाउने भए कसरी गुनासो सुनुवाई भयो ति पीड़ित कर्मचारीले भने ।’ कड़ा रोग प्रमाणित भएका २७ कर्मचारीको पूल दरवन्दीमा राख्ने निर्णय भएर आएपछि सामान्य रोगको समेत मेडिकल बोर्डको सिफारिस फाइल सामान्यमा रोकिएपछि केहि कर्मचारी नेताबाट दबाब दिन लागेका छन् ।

रोकिएको फाइलमा सामान्य मानिने रोग जस्तैः थाईराइड, सुगर, प्रेसर, ढांड दुख्ने, कम्मर दुख्ने जस्ता रोगमा पनि मेडिकल बोर्ड बनाएपछि ति फाइल सामान्य प्रशासन मंत्रालयले रोकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीकाअनुसार रोकिएको फाइलमा कुनै जटिल रोग भएका कर्मचारी छैनन्, नेपालमा सुगर, प्रेसर, थाईराइड, ढांड दुख्ने, कम्मर दुख्ने सामन्यतयाः सबैलाई हुन्छ। कडा रोग भनेर नेपाल सरकारले तोकेको नै छ ।