जनता टाइम्स

१३ असार २०७६, शुक्रबार १४:०५

मानवअधिकार आयोग अध्यक्षलाई कानूनमन्त्रीको चेतावनी : आफूले भनेअनुसार नभए मान्दिन भन्ने छुट छैन


काठमाडौं, असार १३

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई आफ्नो मर्यादामा रहन सचेत गराउनु भएको छ ।

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आज आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धि अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धि विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आएपनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्नु भयो । आयोगका अध्यक्ष शर्माप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको मन्त्री ढकालको भनाई थियो ।

‘संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने, भनेअनुसार नआए मान्दिन भन्ने छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै हो, सवै प्रष्ट हुनुपर्छ, आफूले भनेअनुसार भएन भने मान्दिन भन्ने छुट लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि छैन,’ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो ।

आयोग अध्यक्ष शर्माले बिद्येयकको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै संबैधानिक पदको मर्यादा भन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अन्य मुलुकमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भन्ने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री ढकालले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जोकोहीलाई पनि रहेको बताउनु भयो ।

संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने, भनेअनुसार नआए मान्दिन भन्ने छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै हो, सवै प्रष्ट हुनुपर्छ, आफूले भनेअनुसार भएन भने मान्दिन भन्ने छुट लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि छैन

मन्त्री ढकालले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दावी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको धारणासमेत राख्नुभयो । सरकारले आयोगकै चाहना र सिफारिशका आधारमा बिद्येयकमा ब्यवस्था गरेपनि पछिल्लो समय आयोग पदाधिकारी डलरवादी चलखेलका कारण बिरुद्धमा उभिदै आएका छन ।