जनता टाइम्स

२४ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०९:२३

अपाङ्गताको क्षेत्रका कानुन र नीतिलाई अधिकारको दृष्टिकोणले बनाउनुपर्नेमा जोड


काठमाडौं, २४ मंसिर । अपाङ्गताको क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न बनाइएका कानुन र नीतिलाई कल्याणकारी सोचले नभई अधिकारको दृष्टिकोणले बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा विहिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो ।

कार्यक्रममा सो महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले अपाङ्गताको सवालमा सङ्गठित हुने क्रमदेखि हालसम्म अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष धितालले राजनीतिक सहभागीताका लागि महिलाका लागि भनेर छुट्टयाइएको ३३ प्रतिसत आरक्षण सिटका लागि अपाङ्गताको विविधतालाई समेट्ने गरी क्लष्टर छुट्याउन माग गर्नुभयो ।

अपाङ्गता अधिकार, पैरवी, सिप र नेतृत्व विकासका लागि महिला सङ्घ संस्था स्थापना गर्ने क्रम बढेको उहाँको भनाई छ । कार्यक्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा पछाडि पारिएको बताउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यस क्षेत्रका मुद्दामा सँगै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलको घोषणापत्रमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताको लागि उल्लेख गराउन पहलका लागि सुझाव दिनुभयो ।

खेलाडी देवी आचार्यले मानव अधिकार र अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल विषयक सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रियात्मक उक्त कार्यक्रममा अपाङ्गताबारे जागरणमुलक कार्यक्रमलाई गाउँका दुरदराजमा पनि पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका कार्यक्रम संयोजक अञ्जना श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गताको क्षेत्रमा भइरहेको हिंसाको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । साथै महासङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार रक्षाका लागि सिफारिस पनि गर्दै आएको बताउनुभयो ।