विराटनगर, ११ पुस । प्रदेश नम्बर–१ सरकारले खारेज गरेको पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीले गतिविधि सुरु गर्नुभएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उहाँहरू पुनः कार्यालयमा हाजिर हुन थाल्नुभएको हो । आज उहाँहरूले प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित वन पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको आदेशको पालना गर्दै गतिविधि थालेको जानकारी दिनुभयो ।

बोर्डका उपाध्यक्ष फडिन्द्र अधिकारीले कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै नियुक्ति खारेजको निर्णय भएको र आफूहरूले अदालतको ढोका घच्घच्याएर न्याय मागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अदालतको अन्तिम फैसला नपाउन्जेल पुनर्बहाली भएका छौँ । कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने र कार्यक्रमहरू तय गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’ उहाँले सरकारले बजेटस्वरूप २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको तर कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नहुन्जेल काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

सरकारले बोर्ड खारेज गरेपछि कानुनी लडाईंमा आफूहरूले थप न्याय पाउने अपेक्षा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । प्रदेश विकास ऐनअन्तर्गत दफा ३६ ले पर्यटन बोर्ड स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रका ६ पर्यटन व्यवसायीसहित ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो । बोर्डका पदाधिकारीको तीन वर्षको कार्यावधि थियो । पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार आएपछि गएको मंसिर ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बोर्ड खारेज गरिएको थियो ।

ऐनको भावनाअनुसार गठन भएको संस्था कायम राख्न माग राखी मंसिर २७ उच्च पदाधिकारीहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । मंसिर २८ गते अदालतले १५ दिनको म्याद दिई कारण देखाऊ आदेश दियो । पुस १ गतेको पेसीमा प्रमाण मगाइयो । अनि, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र फेरि पुस ८ गते भएको बहस र विपक्षीले ल्याएको प्रमाणको आधारमा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।