काठमाडौं , माघ ७ ।सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘ प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ ।

प्रचण्डको यो प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनसँगै प्रतिपक्षी दलसम्मलाई झस्काएको छ । गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका प्रचण्डले यत्तिबेला आफै प्रतिनिधी सभा भंगको प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धन तरंगित भएको हो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो विषयमा मौन रहे पनि काँग्रेसका केही नेताले भने यसको विरोध गरेका छन् ।काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनु असंवैधानिक हुने बताउनुभो । असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको सरकार भएकाले यो संविधानको कसीमा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णयगर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ। कांग्रेस प्रष्ट छ, असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ’, थापाले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ ।

प्रचण्डको प्रस्तावको विषयमा सत्ता गठबन्धभित्रै मतभेद देखिएपछि यो विषयमा गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । यता यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले नेताहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानको अपव्याख्या नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहभन्दा अगाडि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप उहाँको छ । यो विषयमा बोल्न नसक्ने अस्थिरताका सर्जक भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानमा तीन तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै बिनाकुनै कारण ६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नखोज्ने परमादेशी सत्ता गठबन्धन विरुद्धमा चुँ बोल्न नसक्नेहरु आफैंमा अस्थिरताका सर्जक हुन्’, महासचिव पोखरेलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ । प्रचण्डको प्रस्तावले राजनीतिक तरंगित हुँदा संविधानविद्ले भने स्थानीय तहको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्नु संविधान विरोधी हुने बताएका छन् ।