काठमाडौं, माघ ९ । एकपछि अर्काे संकट थप्दै गएको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा अन्ततः स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने निर्णयमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा २०७९ साल असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाइ लुटतन्त्र मच्चाउने बाटो रोजेको हो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरी असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा तीनै चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ’, भट्टराईले ट्वीटमार्फत भन्नुभएको छ । तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको कार्यकाल कुन मितिलाई मान्ने भन्ने विवाद अहिले चलिरहेको छ ।

२०७४ सालमा बैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । यसअघि आजै गठबन्धनका नेताहरुले कानून कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन सुझाव दिएका थिए ।