काठमाडौं, असार २२

आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने रणनतिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको साथ पाएका छन् । कोइराला परिवारकै अर्का हस्ती डा. शखेर कोइराला निर्धारित कार्यकाल भित्रै १४औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अभियानमा जुटिरहेका वेला महामन्त्री कोइराला डेढ वर्ष कार्यकाल थप्ने देउवाको अभियानमा सहयोगी बनेका कारण कोइराला परिवार भित्र विभाजनको रेखा देखिएको छ । १४औँ महाधिबशेनमा सभापति पदमा चुनाव लड्ने घोषणा दाजु डा. शेखरले गरेका कारण महामन्त्री डा. शशांक देउवासँग नजिकिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिको आइतबारदेखि बस्ने बैठक निकै पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ । पहिलो चरणको जागरण अभियानको समीक्षा, भ्रातृ संगठनहरूलाई पूर्णता तथा नियमावली मस्यौदामाथि छलफलका लागि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् । तर, यी तीनै वटा एजेन्डामा धेरै ठूलो किचलो हुने सम्भावना देखिएको छ । १४औँ महाधिवेशनको मितिसमेत यही बैठकद्वारा तय गर्नुपर्ने भन्दै संस्थापन इतर पक्षले लबिङ सुरु गरेको छ । संस्थापन इतर पक्षका एक नेताले भने– ‘आगामी फागुनदेखि वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद सकिँदै छ, अहिले नै स्थानीय अधिवेशन सुरु गरियो भने पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुन एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ, त्यसैले आइतबारदेखि सुरु हुने बैठकमा महाधिवेशनको मिति निर्धारणलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने दबाब हामी दिँदैछौँ ।’ पहिले महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेर मात्रै अरू एजेन्डा माथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै उनले भने– ‘आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष थप्ने र स्थानीय निर्वाचनको मुखमा १४औँ महाधिवेशन गराउने रणनीतिमा देउवा रहेको देखिएको छ, हामीलाई कुनै पनि हालतमा यो कुरा स्वीकार्य छैन ।’

कांग्रेसको संसोधित विधानमा महाधिवेशन भन्दा एक वर्षअघि स्थानीय अधिवेशन गराउनु पर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानका कारण पनि महाधिवेशनको मिति सर्ने निश्चित जस्तो देखिएको छ । तत्कालै स्थानीय अधिवेशन भयो भने केन्द्रीय समितिको म्याद ६ महिना थपे पुग्छ । तर, क्रियाशील सदस्यता नविकरण तथा वितरणको कामसमेत सुरु गरिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा नयाँ राज्य पुनःसंरचनाअनुसार समितिहरू गठन हुन बाँकी छ । तत्कालै गृहकार्य सुरु गरिए पनि आगामी फागुनअघि स्थानीय अधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । एक वर्षको म्याद त यसै पनि बढ्ने अवस्था छ । तर, सभापति देउवा संविधानले दिएको मार्ग प्रयोग गर्दै डेढ वर्ष कार्यकाल थप्ने रणनीतिमा छन् । देउवाले आफ्नो यो रणनीतिका लागि महामन्त्री डा. शशांकको साथ पाएका छन् । विधानद्वारा निर्धारित कार्यकाल भित्र १४औँ महाधिवेशन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले संस्थापन पक्षद्वारा भएका भेलामा महामन्त्री शंशाक उपस्थित हुन छाडेका छन् ।

आइतबारको बैठकमा भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने विषयमा र विजयकुमार गच्छेदारसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका २५ हजारको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने विषयमा पनि ठूलै विवाद हुने देखिएको छ । कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेविसंघ गत माघदेखि केन्द्रीय समितिविहीन छ । दुई–दुईपटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि नैनसिँह महर नेतृत्वको केन्द्रिय समिति विघटन गरिएको थियो । तत्कालै तदर्थ समिति बनाउने भनिए पनि भागवण्डालगायत अरू कुरा नमिलेका कारण तदर्थ समिति बन्न सकेको छैन । उमेरहदको विषयमा पनि देउवा पक्ष र पौडेल पक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । दोस्रो महत्वपूर्ण भ्रातृ संगठन नेपाल तरुणदलको महाधिवेशन सम्पन्न भएको आगामी कात्तिक देखि तीन वर्ष पुग्दैछ तर अहिलेसम्म चारजना पदाधिकारीबाहेक केन्द्रीय समितिमा कोही पनि छैनन् । आगामी कात्तिकमा तरुणदलको म्याद सकिँदै छ । तीन वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने नेपाल दलितसंघको महाधिवेशन नभएको ६ वर्ष वितेको छ । नेपाल महिला संगठनको पनि आपसी विवादका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक हुन सकिरहेको छैन । नेपाल प्रेस युनियनको म्याद सकिएको एक वर्ष वितिसकेको छ ।

यसैगरी, गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा समायोजना गर्दा थाती रहेको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । उनले क्रियाशील सदस्य भन्दै २५ हजार ४ सय ६८ जनाको नाम पेश गरेका थिए । यी नामहरूमाथि छानबिन गर्ने निर्देशन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दिएपछि यो समस्या पेचिलो बनेको हो । सभापति देउवाले गच्छदारसँग आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई समायोजन गर्न उपसभापति निधिको अध्यक्षतामा समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिका सदस्यहरूको नाम किटान गरे पनि २५ हजार क्रियाशील सदस्यलाई भने छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिनको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिलाई दिइएको छ । जिल्लास्तरीय छानबिन समितिमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति र साविक निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति तथा तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका जिल्ला सभापति र साविक निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति रहनेछन् ।