काठमाडौं, १६ चैत्र । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्कामा सार्वजनिक भएको विवादास्पद सेटिङमा मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीको संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा मागेको छ।

संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले बुधवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेक्का विवादमा मुछिएका मुख्यमन्त्री केसीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी काम अघि बढेको विदितै छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तयार भई डीपीआरको चरणमा पुगेको र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तथा डीपीआर तयार भई टेण्डर प्रक्रियामा अघि बढाउने चरणमा पुगेको थियो । टेण्डरको लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाउँदै गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो,’ चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारका क्रियाकलाप निरन्तर विवादास्पद हुँदै गर्दा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई नियुक्त गरिएपछि विवादास्पद क्रियाकलापको शृंखला शुरू भएको एमालेको आरोप छ । ‘सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिए पनि पुनर्बहाली नगरी निरन्तर मानसिक यातना दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँ बाहिरिनुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

घिमिरेको नियुक्तिपछि भएका विवादास्पद क्रियाकलापबारे उहाँले सोमवार पदबाट राजीनामा दिँदा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिले धेरै विषयलाई स्पष्ट पारेको एमालेले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्कामा सेटिङ भएकाले ठेक्का प्रक्रिया खारेज गरेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा जुन मापदण्ड तयार गरियो, त्यसबेलादेखि नै सेटिङ रहेको प्रस्ट नै थियो । निश्चित चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु नै सेटिङ थियो ।’

एमालेले अगाडि भनको छ, ‘प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्कामा कतिपय बुँदाले निजी क्षेत्रका कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राख्नु नै दुरासय स्पष्ट देखिन्छ । विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको हुनुपर्ने, नेपाली कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निजी कम्पनीहरु टेण्डरमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएका थिए । त्यसैगरी भिन्ली मेडिकेटड फ्लोरिङ काम गरेको हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता हुनुपर्ने विषय पनि शंकास्पद र औचित्यहीन देखिन्छन् ।’

यसमा सेटिङ गरेर ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने दुर्नियत प्रदेश सरकारको देखिन्छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले यस सेटिङका मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी हुनुहुन्छ ।’

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले सार्वजनिक गरेअनुसार बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीलाई ‘हार्ड कपी’ दर्ता गर्न ३ दिनको समय दिइएकोमा १ जना व्यक्ति नै दुवै कम्पनीको फाइल बोकेर कार्यालय आएकाले सेटिङ भएको पुष्टि हुने एमालेको आरोप छ । ‘७ अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा हुनु गम्भीर कमजोरी हो ।

यो ठेक्कामा प्रदेश सरकारलाई डेढ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान पर्ने देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत सचेत बनाएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरुको गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसी गएको साउनमा मुख्यमन्त्री चयन हुनुभएको थियो । उहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेका, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार र नागरिकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा नांगो हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासन उपलब्धि मूलक काम गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस प्रकारका स्थापित विधि, पद्धति र मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएको छ ।

प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकरण गरेका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः कटौती गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ अझ स्वंय मुख्यमन्त्री नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारलाई डेढ अर्ब नोक्सान पुर्‍याउन संलग्न भएकोमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु नै अनिवार्य छ । अतः नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दल मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी पदमा बसिरहन नैतिक रूपले नमिल्ने ठहर गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दछ ।’