काठमाडौं, असार ३०

विशेष अदालतले पूर्वन्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई ३० हजार धरौटीमा छाडेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेशगरी भ्रष्टचार गरेको भन्दै न्यायपरिषद्ले जेठ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्य न्यायाधीशहरू द्वारीकामान जोशी र प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उनीसँग ३० हजार धरौटी लिएर छोड्न आदेश गरेको हो । आइतवार नै उनि धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन् । परिषद्ले इतिहासमै पहिलो पल्ट पूर्वन्यायाधीशमाथि मुद्दा हालेपछि उनी निवेदन लिएर आइतबार विशेष अदालत पुगेका थिए ।

उपाध्यायले बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउ भन्दै लगेको निवेदनमा विशेषले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । धरौटीमा छुटेपनि उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई भने हुन बाँकी रहेको छ । न्यायपरिषद्ले तनहुँका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायविरूद्ध छानबिन गरी बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको थियो । सो थाहा पाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएपछि परिषद्ले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने परिषदले दाबी गरेको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी वा सार्वजनिक पदमा काम गरेको प्रमाणित भए १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना र ६ महिना देखि एकवर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त मुद्दाको महान्यायाधिवत्ता वा मातहतका कर्मचारीले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछन् । मुद्दामा न्यायाधीश दोषी ठहर भए अदालतको फैसलाअनुसार सजाय समेत भोग्नुपर्नेछ । राजीनामा दिइसकेकाले निर्दोष ठहर भए पदमा बहाल हुने अवस्था भने रहनेछैन । तर, पेन्सन भने पाउँनेछन् ।

भारतको कानपुर विश्वविद्यालय (हाल छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालय) बाट स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका रूपमा प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमात्र बुझाएको न्यायपरिषद्ले जनाएको थियो । जबकी स्थायी शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । परिषद्ले छानबिन गर्दा उनले उक्त स्थायी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश नगरेको र गर्न पनि नसकेको भेटिएको थियो । न्याय सम्पादनमा समेत विचलनमा देखिएको ठहर न्यायपरिषद्ले गरेको थियो । भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिएको विषय पनि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । जुन विषयमा छानबिन पनि भएको थियो । विवादमा तानिएपछि उनले जेठ २ गते न्यायाधीशबाट राजिनामा दिएका थिए ।