जनता टाइम्स

२१ श्रावण २०७९, शनिबार १९:४४

एमाले लुम्बिनीको प्रशिक्षण र बैठक सकियो, ७ नेताले सिकाए आगामी चुनावमा पार्टीलाई जिताउने सूत्र


दाङ, साउन २१ । नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण तथा प्रदेश कमिटीको आठौँ पूर्ण बैठक सकिएको छ । शुक्रवारबाट शुरु भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण अभियान संयोजक सुवास नेम्बाङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र सचिव छविलाल विश्वकर्माले प्रशिक्षण दिनुभएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपाध्यक्ष नेत्र पन्थी, केन्द्रीय लेखा आयोगका उपाध्यक्ष विष्णु पन्थीले विभिन्न विधामा प्रशिक्षण दिनुभएको छ । आजको प्रशिक्षणका प्रमुख अतिथि उपाध्यक्ष पौडेलले अब सबैको ध्यान मंसिरको चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्च्याउँदै सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति चुनावमा होमिनुपर्ने गरी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘अब हाम्रो ध्यान चुनाव केन्द्रित हुनुपर्दछ, यो प्रशिक्षणको केन्द्रीय कार्यभार हो, आजकल पार्टीका सिपाहीहरू कर्तव्यबाट विमुख बन्न थालेका छौँ, सबैले आत्म समीक्षा गरेर जिम्मेवारी बहन गरौं,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षासहित सामाजिक न्याय सहितको गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा अगाडि लैजाने गरी जनतासमक्ष पुग्न पौडेलले सुझाउनु भयो । पार्टी सरकारमा रहँदा यिनै विषयलाई कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेको र प्रतिपक्षमा रहँदा यसका लागि दबाबसहितका कार्यक्रम गरेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनेको विषयलाई मतदातासमक्ष पुर्याउने गरी लाग्न पनि उहाँले सुझाउनु भयो ।

‘काँग्रेस बुर्जुवा सुधारवादी शक्ति हो, यो परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्दैन, दलाल पूँजीपति, अस्ताउँदो सामन्तवाद, उग्र कम्युनिस्ट विरोधी, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववादको रक्षा गरेर नै एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट गरेको हो, एमालेले विरोध नगरेको भए हामी युक्रेन बन्ने थियौं,’ पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले बर्तमान सत्ता गठबन्धन मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने गरी अगाडि बढेको दृष्टान्त पनि राख्नुभयो । ‘एमसीसी सम्झौता पनि त्यस्तै हो । प्रकारान्तरले चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने थियो ।पछि चिठी पठायौ भनेर भनेका छन् तर, तिनलाई सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् । यसमा पनि हामी चनाखो बनेका छौँ’, उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

पौडेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल कम्इुनिष्ट आन्दोलनको गद्धार रहेको बिषयमा समेत कार्यकर्तालाई प्रशिक्षत गर्नुभयो । ‘माओवादीलाई सुधार्न एकीकरण गरिए पनि हाम्रो अन्तर विरोधमा खेलेर थप क्षति बनाउने प्रयास गरे, यसले ठूलो पाठ सिकायो, उल्टै हाम्रो नेतृत्वमाथि जाइलाग्न थाल्यो अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘अदालतलाई दुरुपयोग गरेर परमादेशवाट बनेको सरकारलाई जनादेशबाट स्थापित गराउनु हामी सबैको दायित्व हो, एमालेले हार्दा राष्ट्रले हार्छ, जनताले हार्नेछन्, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ मतदातासमक्ष लैजाऔँ ।’

प्रदेश कमिटी बैठकमा पार्टी केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले सांगठानिक विषयमा योजना प्रस्तुत गर्नुभयो भने अनुशासन आयोगका उपाध्यक्ष नेत्र पन्थीले पार्टी कमिटीको जिम्मेवारीमा रहनेहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको छ ।

यसअघि उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, लेखा आयोगका उपाध्यक्ष विष्णु पन्थीलगायतले विभिन्न विषयमा पार्टीका रणनीति तथा आगामी कार्य योजनाका बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

९ बुँदे प्रस्ताव पारित

भेलाले ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । बलियो गठबन्धन, सरकारी हस्तक्षेप तथा अन्य घेराबन्दीका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतबाट एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउने मतदातालाई धन्यवाद दिँदै बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको प्रत्यक्ष उपस्थिति र निर्देशनमा करका दरहरू हेरफेर गरिनु मुलुकको अर्थ राजनीतिक प्रणालीमै लागेको कलंकको घटना भएकाले यसको निन्दा गर्दै भण्डाफोर गर्ने, मंसिर ४ को निर्वाचनलाई घोषणा गर्न बाध्य पार्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद घोषित निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

निर्वाचनको घोषणापछि सरकार स्वतः काम चलाउमा भएकाले अन्य प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न सचेत बनाइएको छ । त्यसैगरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा जोड दिने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उत्पादन सामग्रीसमेत सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अत्यावश्यक विउविजन र मल खादको न्यूनतम प्रबन्ध नगराई किसान विरोधी काम गरेकोमा विरोध गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि रोक्न र घटाउन माग गर्दै अवैध आर्थिक कारोबारलाई प्रश्रय र संरक्षण नदिन दबाब दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।