पोखरा, साउन २२ । नेकपा एमालेले लुटतन्त्र मच्चाएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ९ बुँदामा प्रदेश सरकारको बदमासी भण्डाफोर गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी अध्यक्ष नवराज शर्माले ९ बुँदामा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नुभयो । एमालेले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई बढाएर १२ सदस्यीय बनाएको, एमाले सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट नदिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको नीति निस्तेज पार्न कृषि सडकको नीति लिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तै योजनाविना बजेट ल्याएको, सत्तापक्षका सांसदलाई प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँ दिएको, एमाले सांसदलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका मृतक आफन्तको नाममा बजेट छुट्याएको एमालेले बताएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव विपरीत बजेट बनाएको, सवारी करमा करमा ४०० देखि १० हजारसम्म वृद्धि गरेको भन्दै एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ । सवारी करको जरिवाना २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि तर जनदबावपछि २० प्रतिशतमा झारेको पनि एमाालेले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा करका दर मनपरी ढंगले हेरफेर गरेको र करको दर ४२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ । अंशवण्डामा लाग्ने राजश्व र घरजग्गाको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा दुवैतर्फ वृद्धि गरेको र आर्थिक ऐन ०७९ अनुसार तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार सेवा शुल्क तिनुपर्ने गरी कर बढाएको छ । एमालेले यस कार्यकोप्रतिवाद गरेको छ ।

नामसारीमा मात्रै प्रदेश सरकारले अधिकतम ४२८ प्रतिशत देखि न्यूनतम ३०० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क वृद्धि गरेको एमालेको भनाई छ । गठबन्धनका निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेशसभा सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी उमेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको पनि एमालेले बतएको छ ।
‘प्रदेश सरकारहरु सुरुमा मन्त्रालय फोरेर भागवण्डा लगाउनमै केन्द्रित भएर झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय राखेर संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलाउन उनीहरूले पहिलो कदम चाले,’ अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव तथा गण्डकी इञ्चार्ज पद्मा अर्यालले बर्तमान गठबन्धनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बिकृति र बिसंगति बढाएको र चरम बदमासी गरिरहेको बताउनु भयो ।