काठमाडौं, साउन ३१ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जवराबिरुद्ध कार्वाही अघि बढाउन गठित प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सिफारिस समितिको बैठक बसेर छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकमा सभापतिको निर्वाचन, समितिको कार्यविधिलगायतका एजेन्डा रहेको छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता समितिका सवैभन्दा जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले गर्नुहुनेछ । यही साउन २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जवराविरुद्धको महाभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल गरी चार सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ सदस्य छन् । जसमा कांग्रेसका मिनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा हुनुहुन्छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद साह सदस्य रहनुभएको छ ।

समितिको पहिलो बैठक बसेको ७ दिनभित्र महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीलाई सफाइ प्रस्तुत गर्न बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको भन्दै ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै अतिशय विकृति÷विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका थिए ।