काठमाडौं, २ भदौ ।  निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा कैदीहरूलाई समेत मतदानको अवसर दिने भएको छ। यसका लागि गृहकार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न कारागार, सैनिक ब्यारेक, सशस्त्र क्याम्प, प्रहरी कार्यालय तथा विभिन्न कारागारमा मतदान केन्द्र रहनेछन्। अहिले देशभरका विभिन्न कारागारमा करिब २६ हजार कैदीबन्दी छन्।

देशभर ७० वटा जिल्ला कारागार छन्। जेल तथा सैनिक ब्यारेकमा निर्वाचन गराउने कर्मचारी कारागार तथा सैनिक ब्यारेकमै पुग्नेछन्। कार्यालय बिदाको दिनमा कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारीले पनि सहज किसिमले मतदान गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले आयोगले यसपटक प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै एउटा मतदान केन्द्र राख्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार यसपटक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ भने उनीहरूले मतदान गन पाउनेछैनन्।

‘मतदाता नामावलीको अन्तिम सूचीमा नाम रहेका तथा मतदाता परिचयपत्र भएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीहरूले समेत यसपटक समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन्,’ निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कैदीहरूले समेत मतदान गर्न पाउनेछन्। यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।’

यसअघि २०६४ सालमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मतदान गरेका थिए। तर त्यसबेला जेलमा रहेका कैदीलाई मतदान गर्ने अवसर दिइएको थिएन। यसपटक भने मतदाता परिचय पत्र र मतदाता सूचीमा नाम भएका कैदीले मतदान गर्न मौका पाउनेछन्। आयोगका अनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक करिब १ हजार बढी मतदान केन्द्र थपिने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र राखिएका थिए भने यसपटक २३ हजार ५ सय मतदान केन्द्र रहने अनुमान गरिएको छ।