काठमाडौं, ९ भदौ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगलाई नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुपहिला नै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी तयारी थालेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि छानबिन थालेको समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएको हो । समितिको बुधबारको बैठकले तय गरेको कार्यविधि र कार्यतालिकाअनुसार छानबिन भएमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भदौ २० सम्म जबरालाई महाभियोग लगाउने आधार छ कि छैन भन्नेबारे प्रतिवेदन पेस हुनेछ । समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ मा बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । समितिले सर्वसम्मतिले गरेका निर्णयबारे ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभापतित्व गरिरहेका रामबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । ‘समितिको कार्यविधि र कार्यतालिका संशोधनसहित पारित गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ मा बोलाउने निर्णय गरियो ।’

समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सात दिनको समय दिएर सफाइका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेका जबरालाई पत्र बुझाउनेछ । बिहीबारको मितिसहित गणना गरेर सातौं दिन भदौ १५ मा उपस्थित हुनू भन्दै समितिले महाभियोगपत्रसमेत पठाउनेछ । जबरालाई लेख्ने पत्रमा कुन–कुन आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव आएको हो र त्यसपछिका तथ्य के छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ । तोकेको मितिमा जबरा बयान दिन उपस्थित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो तर सरकारी निवासमा बसिरहेका जबराले पत्र बुझ्ने र आफूमाथि लागेको महाभियोगको जवाफ दिनेमा समिति सदस्यहरू विश्वस्त भएकाले थप छलफल भएन । कार्यविधिमा भने यसको विकल्पबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘समितिले पठाएको सूचना आरोप लागेका व्यक्तिले बुझिलिन इन्कार गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित निकाय वा निवासमा फेला पार्न नसकेमा वा निजको ठेगानामा सूचना पठाउने कार्यमा कुनै किसिमले अवरोध भएमा त्यस्तो सूचना अभिलेख हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी सूचना सार्वजनिक गरिएकामा आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना पाएको मानिनेछ ।’ त्यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि जबराले समयमा सफाइ पेस नगरे वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए समितिले मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जबराको बयान लिनुपहिले समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर महाभियोगका सम्बन्धमा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग सुझाव, महाभियोगमा लागेका आरोपसँग सम्बन्धित भएका तथ्य र प्रमाण माग गर्ने भएको छ । तीन दिनको समय राखेर सर्वसाधारणका लागि सूचना जारी गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ । समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भदौ २० सम्म प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यतालिका बनेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया भदौ १८ भित्र सकेर २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यतालिका बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । जबराको राजीनामा माग्दै महिनौं आन्दोलन गरेको नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुन र न्यायसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूलाई पत्र पठाएर समितिले सुझाव, तथ्य र प्रमाण माग्ने भएको छ । कुन–कुन संस्थासँग महाभियोगबारे विषयवस्तु बुझ्ने भन्नेमा समितिमा विवादसमेत भएको थियो । एमाले सांसदहरूले सार्वजनिक सूचना मात्रै जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपाका सांसदले नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका संगठनलगायतलाई पत्र नै पठाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बारलगायतलाई पत्र पठाएर महाभियोगसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण, सुझाव माग्ने भनेपछि एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका संघसंस्थालाई पत्र लेख्नुपर्ने, ती संस्थाले पत्र पाएको प्रमाण समितिमा पेस गर्नुपर्ने भनेर माग गरेपछि समितिमा विवाद भएको थियो । जवाफमा माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्माले बैठकमा त्यस्ता तर्क गर्ने भए छलफल नै हुन नसक्ने, अपहेलना गर्न खोजिएकाले बस्न नसकिने भन्दै बाहिरिन खोजेका थिए । तुम्बाहाङ्फेको मागले कार्यविधि र कार्यतालिका नै पारित नभई समिति बैठक अवरुद्ध हुने भएपछि एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णु पौडेलले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । पौडेलले राष्ट्रिय स्तरका सबै संघसंस्थालाई पत्राचार गर्नैपर्ने र उनीहरूले पत्र बुझेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरा सही नभएको भन्दै त्यस्ता अडान नराख्न भन्नुभएको थियो ।