काठमाडौं, साउन १० । सर्वसाधरणको चाप हुने मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा अघि बढेको छ । अहिलेसम्म देशभरका ७६ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका हुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि शुरु गरेको सेवा चार वर्षको अवधिमा ७६ पुगेको हो ।

भूमी मन्त्रालयका अनुसार २०७४ सालसम्म २५ वटा कार्यालयमा मात्र अनलाइन सेवा लागू भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ७६ वटा कार्यालयमा उक्त सेवा पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा थप ४० वटा ओटा कार्यालयमा प्रणाली लागु गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले यो प्रणाली लागु भएपछि सरकारी जग्गा जथाभावी कसैले पनि बेचबिखन गर्न नपाउने बताउनु भयो ।

‘सरकारी जमिनमाथि विभिन्न समयमा, विभिन्न पक्षबाट बदनियतपुर्ण ढंगले गरिएको बेचबिखन तथा अतिक्रमण रोक्न सरकार लागिपरेको छ । त्यसअन्तर्गत नै हामीले सफ्टवेरमा सबै सरकारी जग्गाको विवरण इन्ट्री गरेका छौं,’ जनताटाइम्ससँग मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अव मिलेमतोमा कसैको जग्गा बेचबिखन वा अतिक्रमण गर्ने संभावना छैन । ‘यो ब्यवस्थाले अब कसैले पनि कसैको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बेचबिखन वा अतिक्रमण गर्न पाउने छैन,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका आइटी निर्देशक रामदत्त जोशीका अनुसार अनलाइन सेवा सुरु भएपछि मालपोतले समेटने क्षेत्रको जग्गाको सम्पुर्ण विवरण अब सफ्टवेरमा हेर्न सकिनेछ । ‘यो सिस्टममा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ ? भनेर हेर्न सकिन्छ । कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिनेदिने व्यक्तिहरू को–को थिए ? लिखतको विवरण, व्यक्तिको विश्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै सफ्टवेरमा हेर्न सकिन्छ,’ जोशीले भन्नुभयो ।