काठमाडौं, १२ भदौ । सर्बोच्च अदालतले झण्डै आठ वर्ष अघि रिट दायर भएको जनस्वास्थ्य सम्वन्धी मुद्धामा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्बोच्चको फैसलासंगै बार्षिक २७ हजार १३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाउने प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी संसोधित निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३ कात्तिक २०७१ का दिन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिकालाई संसोधन गरेको थियो ।

तर सो कार्यान्वयन हुने समय नआउँदै सुर्ती उद्योगीहरुले सो निर्देशिका खारेज नै गर्नु पर्ने भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको विरुद्ध अधिवक्ता हुतराज कोइराला र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले काउन्टर रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्धाको विषयमा निर्णय लिनका लागि सर्बोच्चले ४० पटक पेशी बोलाउनु पर्यो । आज सर्बोच्चले सुर्ती उद्योगको तर्फबाट दायर पर्फेक्ट व्लेन्ड्सले हालेको रिटलाई खारेज गर्दै अधिवक्ता कोइराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट दायर रिटका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पर्फेक्ट व्लेन्ड्सको तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्दै कोइराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशपछि ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशका २०७१’ लागू गर्न बाटो खुलेको छ ।

यो निर्देशिका लागू भएपछि अब सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनु पर्नेछ । सर्बोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले सुर्ती उद्योगीहरुको तर्फबाट दायर रिट बदर भएको र कोइराला तथा एक्सन नेपालको तर्फबाट दायर रिटमा परमादेश जारी भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्बोच्चको आदेशले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको बताउनुभयो ।

एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले सर्बोच्चले जन स्वास्थ्यको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको बताउनुभयो । उहाँले अब निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनका लागि बाटो खुलेको बताउनुभयो । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थका नियन्त्रण गर्न भन्दै विसं २०७१ मा निर्देशिका परिवर्तन गराउनुभएको थियो । परिवर्तित निर्देशिकामा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चिंत्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था राखेवापत त्यसबेला नेपालले १ लाख डलरको व्लुम्बर्ग अवार्ड समेत जितेको थियो ।