काठमाडौं, साउन १५ । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत असार ९ गते चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार दुनियावादी देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तरगत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अुनसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको हो । कैलालीकी निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गणेशकुमार रावललाई दुईवटा चेकमार्फत दिएको रकम बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तरगत हेर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो । सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अधिकार पत्र विनिमय ऐन २०३४ अनुसार गर्दा पीडितले बढी सुविधा पाउने ठहर गरेको छ ।

‘सुविधा सन्तुलनको हिसाबलेसमेत स्पष्ट कानुनी दायित्व किटिएको तत्कालनको मौजुदा कानुनमा भएको उपचारको मार्गबाटै पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पीडितको हक नै कुण्डित हुनेगरी बैंकिग कसूर अन्तरगत अभियोग लगाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदन रोहमा उचित मान्न सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । बैंकिग कसूर अन्तरगत चेक बाउन्सको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षले ब्याज नपाउने र पाउनु पर्ने रकमबाट पनि राजश्व स्वरुप ३० प्रतिशत कटौती हुने गरेको छ । विनिमय ऐन २०३४ अनुसार सुनुवाइ हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा फैसला भएर रकम लिने दिनसम्मको ब्याजसमेत पाउनेछ ।

विनिमय ऐन २०३४ को दफा १०७ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैङ्क समक्ष प्रस्तुत गर्र्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

सोडारीले २०७३ चैत १२ गते सिद्धार्थ बैंकको चेकमार्फत १७ लाख ८५ हजार र २०७४ असोज २ गते नेपाल एसबीआइ बैंकको चेकबाट थप एक लाखको चेक दिएकी थिइन् । उनीहरुको लेनदेख सम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र दिनेशप्रसाद यादवले गरेको एक महिना कैद १८ लाख ८५ हजार जरिवानाको फैसला उल्ट्याइदिएको छ ।

अधिबक्ता टीकाराम भट्राईले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सो फैसला सार्वजनिक गर्दे ऐतिहासिक उपलब्धी भन्नुभएको छ । यो फैसलाअनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय ऐन २०३४ अन्तरगत सुनुवाइ गर्दा अब पैसा नभइ चेक काट्ने व्यक्तिलाई प्रहरी पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न पाउनेछैन । यस्ता मुद्दाको कार्यविधि सामान्य देवानी मुद्दा सरह हुने अधिवक्ता भट्टराईको भनाई छ । अन्य कानून ब्यवसायीहरुले पनि यो फैसला ऐतिहासिक रहेको बताएका छन ।