काठमाडौं, साउन १७ । राजनीतिज्ञदेखि प्रशासनिक तहमा रहेका ब्यक्तिहरुले कसरी मुलुकको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन भन्ने प्रमाण फेरि एक पटक सार्वजनिक भएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किनवेचमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी आफै संलग्न भएको तथ्यसँगै सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि पदीय दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हडप्ने खेलमा लागेको तथ्य बाहिर आएको छ । आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले न्यायाधीश रेग्मीको कर्तुत बाहिर ल्याइदिएको छ भने नयाँपत्रिका दैनिकले सभामुख महरा र थपलियाको शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने धन्दा उदांगो पारेको छ ।

यस्तो छ महरा र थपलियाले सरकारी सम्पत्ति हडप्ने खेल

देशको पहिलो उद्योग भनेर राष्ट्रले विराटनगर जुटमिलमाथि गर्व गर्छ, तर उद्योग आफै दयनीय अवस्थामा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले थला परेको उद्योगलाई उठाउने नाममा समेत पटकपटक भ्रष्टाचार भएको छ । राणाकालमै अर्थात् वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको उद्योग पटकपटक बन्द भयो, पटकपटक खुल्यो । पछिल्लोपटक अद्यावधिक गर्दा विराटनगर जुटमिल लिमिटेडको सेयर पुँजी एक करोड १० लाख रुपैयाँको थियो । प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाको हिसाबले यो रकमलाई गणना गर्दा ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुन आउँछ । तर, २ असोज ०७३ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सेयर पुँजीको हिसाब गर्दा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र फेला परेको दाबी गर्यो ।

अभिलेखमा नभेटिएको भन्दै दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बिक्रीका लागि खुला गर्ने, तर त्यस्तो सेयर बहालवाला सेयरधनीले मात्र खरिद गर्न पाउने निर्णय गर्यो । कम्पनीको सेयरको मूल्य तोक्ने बैठकको अध्यक्षता गरेका काफ्ले आफैले पाँच सय चार कित्ता, सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ र दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता सेयर लिए । यसरी सञ्चालक समितिमा रहेका सात सदस्यमध्ये तीनजना (काफ्ले, नेपाल र राजेन्द्र कार्की) मात्र सहभागी भएर सेयर बाँडफाँड गरे ।

चार महिनापछि ४ वैशाख ०७४ मा विराटनगर जुटमिलले विशेष साधारणसभा बोलायो । साधारणसभामा सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन पदाधिकारी उपस्थित थिएनन । सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, फूलकुमार लालवानी र किशोर शाही उपस्थित भए । जुटमिलको सेयर पुँजी एक करोड १० लाख रहेकोमा सोही साधारणसभाले ४० लाख मूल्यको सेयर थप गर्ने निर्णय गर्यो । यसरी मिलको चुक्ता पुँजी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय भयो ।

थप गरिएको सेयरपुँजी हकप्रद सेयरका रूपमा निष्कासन गर्ने र प्रतिकित्ता एक सय ६० का दरले बिक्री गर्ने निर्णय भयो । हकप्रद सेयर बहालवाला सेयरधनीलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । यसरी ४ वैशाख ०७४ को विशेष साधारणसभाले ४० लाख रुपैयाँबराबरको २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । यो दिनसम्म तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा (हाल सभामुख) का जेठा छोरा निर्मल (एटम) र कान्छा छोरा रेशम (राहुल)को विराटनगर जुटमिलसँग कुनै साइनो थिएन । तर, भोलिपल्टै ५ वैशाखमा सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले त्यसपछिको २२ वैशाखसम्म सेयर लिनेहरूलाई समेत संस्थापक मानेर हकप्रद सेयर दिने निर्णय गर्यो ।

यसरी सञ्चालक समितिले विशेष साधारणसभाको निर्णय मात्र उल्ट्याएन, त्यही दिन महरापुत्रहरू र सचिव थपलियाले अध्यक्ष काफ्लेबाट सेयर किनेको स्वीकृत गर्यो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले पनि सोही दिन सेयर लिए । शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेलले पनि अध्यक्ष काफ्लेबाटै सेयर लिएको भन्दै स्वीकृत भयो । त्यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीले बाबुराम खड्कालाई सोही दिन ५० कित्ता सेयर नामसारी गरिदिएको कागज बनाइयो ।

यस वेलासम्म नयाँ सेयरधनीले जम्मा ५०–५० कित्ता सेयर पाएका थिए । तर, यही सेयरका आधारमा उनीहरूले नयाँ २५ हजार कित्ता सेयर किन्न अधिकार प्राप्त गरे । लगत्तै ६ वैशाखमा २५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन खुल्यो । तर, निर्धारित मिति ५ जेठ ०७४ सम्म नौ सय दुई कित्ता सेयरको मात्र आवेदन पर्यो । महरापुत्र र सचिव थपलियालगायतले १८–१८ कित्ता सेयर पाए । तर, बाँकी २४ हजार ९८ कित्ता सेयरका लागि १५ जेठ ०७४ मा सूचना जारी भयो ।

निर्धारित मिति २० असार ०७४ सम्म ६३ हजार ९८ कित्ता सेयरमा आवेदन पर्यो । तर, यसपालि आवेदन धेरै परेकाले १० जनालाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । यसरी दोस्रोपटकको सूचनामा सञ्चालक मुकुन्दप्रसाद नेपालले ५ हजार माग गरेकोमा १९ सय १० कित्ता, सञ्चालक अशोक पोख्रेलले ५ सय माग गरेकोमा १९१ कित्ता, सञ्चालक फूलकुमार लालवानीले ३५ सय माग गरेकोमा १३ सय ३७ कित्ता, अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले २१ हजार माग गरेकोमा ८ हजार २० कित्ता, सेयरधनी बाबुराम खड्काले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता, सेयरधनी लोकमान्य गोल्छाले १ हजार माग गरेकोमा ३८२ कित्ता, सेयरधनी राजेन्द्र कार्कीले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता, सञ्चालक वसन्त वनले २४ हजार ९८ कित्ता माग गरेकोमा ९ हजार २०२ कित्ता र सहसचिव तथा सेयरधनी उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सचिव थपलियाले दुई हजार कित्ता माग गरेकोमा सात सय ६४ कित्ता सेयर पाए । अर्थमन्त्री महराका पुत्रहरूले सेयर लिइसकेका थिए । तर, यतिन्जेलसम्म सेयरधनीबीचमै विवाद भएकोले थप सेयर लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । लगत्तै महरा अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा भए । उनी बिदा भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यो कारोबारलाई अस्वीकार गर्यो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिको असहमतिबीच भएको निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनपछि जुटमिलको सञ्चालक समितिले २५ हजार कित्ता सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

अब आँखा १६ अर्व मूल्यको ६९ बिघा जग्गामा

विराटनगर महानगरपालिको रानीमा रहेको जुटमिल अहिले बन्द छ । मिलको अवस्था भने झन्झन् जीर्ण बन्दै गइरहेको छ । तर, जुटमिलको जग्गा हत्याउनकै लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले मिलको सेयर खरिद गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको सेयर ६८५ बाट ३२५ मा झारेका थिए । मिलका पूर्वकर्मचारी तथा मिल बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेलले सम्पत्ति हत्याउनकै लागि सञ्चालक समिति लागिपरेको बताउनुभयो । मिलको स्वामित्वमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ ।

विराटनगरको रानीमा मिलको ६९ बिघा र झापाको दमकमा नौ कट्ठा जमिन छ । मिलआसपासमा रहेको जमिन हाल कम्तीमा पाँच लाख धुरका दरले किनबेच भइरहेको छ । यो दरले जमिनको मात्र सम्पत्ति १६ अर्बजति आँकलन गर्न सकिन्छ । मिलपरिसरभित्रै दुईवटा ६०८ किलोवाटका पावरहाउस, एउटा टर्वाइन पावरहाउस र जुट बनाउने सयौँ मेसिन छन । दर्जनौँ पक्की भवन र गोदामघर पनि छन् । मिलको सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसैले गरेको छैन । मिलको अग्रभागमा रहेको दुई बिघा १६ कट्ठा जमिन व्यक्तिले आफ्नो बनाएर बिक्री गरिसकेका छन । त्यहाँ मिलको अस्पताल, गोदाम, स्कुल, क्वार्टर भवन थिए । मिलमा भएका लाखौँ मूल्यका महँगा काठ पनि बिक्री गरिसकिएको छ ।