काठमाडौं, साउन १८

चेक बाउन्समा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने सर्बोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले भ्याकेट दर्ता गरेको छ ।

सर्बोच्चका न्यायधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको सयुक्त इजलाशले चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत नचलाएर विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३२ अनुसार चलाउने फैसला गरेको थियो । जसको पूर्णपाठ साउन १४ गते मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्बोच्च अदालतमा फैसला विरुद्द पुनरावलोकनको दर्ता गरेको हो ।

सर्बोच्चको फैसला सर्बोच्चले नै स्थापित गरेको नजिर विरुद्ध रहेको र यसले पीडितले न्याय नपाउने भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गएको हो । सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आए चेक बाउन्सको केस बढ्ने र लेनदेनमा थप बिकृति आउने अनुमान बैंकरहरुको छ । अहिले चेक बाउन्स हुँदा प्रहरीलाई जेल समेत हाल्ने अधिकार छ ।