काठमाडौं, कात्तिक ७ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा आफू जेल पुग्ने निश्चित रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भरिया बनेर हिडेको आरोप आफ्नै नेताले लगाएपछि माधवले जेल जानबाट जोगिनकै लागि आफू देउवा र प्रचण्डको शरणमा पुग्नुपरेको तथ्य खोल्नुभएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई आफ्नै भनिनेहरुले फसाइदिएको र सो प्रकरणमा आफू जेल जाने अवस्था आएपछि ओली सरकार हटाएर अनैतिक भएपनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बाध्य भएको नेपालले प्रष्टिकरण दिनुभएको नेकपा एसका एक नेताले जनताटाइम्स डटकमलाई सुनाए ।

‘हामीले देउवा र प्रचण्डको भरिया बनेर कसरी पार्टी बन्छ ? कुनै हैसियत नै दिइएन भन्दा माधव कमरेडले जेलमा पुग्नुभन्दा देउवा प्रचण्डलाई नेता स्वीकार गर्नु नै कल्याण छ भन्नुभयो, त्यसैले उहाँले डडेलधुरामा देउवाले थर्काएपछि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई निश्क्रिय बनाएर देउवालाई निशर्त सघाउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ माधवसँगको भेटमा सहभागी अर्का नेताले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । उनका अनुसार माधवले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जेल पुग्ने भएपछि देउवा र प्रचण्डलाई अनुनय बिनय गरेर ओली सरकार ढाल्न सहमत गराएको र नेकपा पनि फुटाउनु परेको बताउनु भएको थियो ।

पढनोस यो तथ्य

भेटियो माधव नेपाल सिधै जेल पुग्ने प्रमाण

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोग बनाएपछि सो आयोगले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा माधव र डा. बाबुराम भट्टराई समेत दोषी देखिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध मुद्धा चलाउन नमिल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चमा मुद्धा बिचाराधीन रहेको छ । सोही मुद्धामा आफूबिरुद्धसमेत मुद्धा चलाउन आदेश आउने निश्चित भएपछि माधवले प्रचण्ड र देउवाले भनेको मान्ने तर मुद्धाबाट जोगाउनु पर्ने सर्तनामा गर्नुभएको थियो ।

बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपालको सवैभन्दा बढी संलग्नता देखिए पनि तात्कालिन मन्त्रीलाई मात्रै दोषी देखाइएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने बिषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय मगाएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सिधै जेल पुग्ने निश्चित देखिएको हो । अदालतले निर्णय गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णय मागाएपछि जनताटाइम्स डटकमले तात्कालिन निर्णय बिश्लेषण गर्दा ललितानिवास प्रकरणमा निर्णय गराउन तात्कालिन प्रधानमन्त्री नपाल नै सवैभन्दा बढी सक्रिय रहेको र उहाँकै निर्देशनमा सो निर्णय गरी सरकारी जग्गा ब्यक्तिलाई दिलाएको तथ्य फेला परेको हो ।

निर्णयअनुसार बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुर्याउनका लागि तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल आफै सक्रियतापुर्वक योजना बनाएरै लाग्नुभएको देखिएको छ । नेपालले सम्बन्ध नै नरहेको मन्त्रालयलाई समेत प्रयोग गरी ललितानिवासको जग्गा भूमाफियालाई दिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुभएको पाइएको हो । ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले आफूहरुलाई जानकारी नभएको र मन्त्रिपरिषदमा छलफल पनि नभएको तथ्य यसअघि नै खोलिसक्नु भएको छ ।

माधव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको बयानबाटै सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको बहानामा बालुवाटारस्थित ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने भूमाफियाको खेलमा सहभागी हुनुभएको प्रष्ट देखिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

सो समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको थियो भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तथ्य र प्रमाणहरुले ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको देखाएको छ ।

यस्तो छ माधवको बदमासी

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो । सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए/नभएको, भए केकति छन ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।

— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

हामीले पटक पटक ओलीजीलाई हटाएर अगाडि बढनु पर्छ भनेको थियौं, तर हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको थिएन । एउटा बिन्दु आयो, यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, मैले भन्नैपर्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने बिन्दुमा पुगेपछि उहाँलाई जोगाउनका लागि ओलीको बिकल्पको गठबन्धन बनाउन उहाँ तयार हुनुभएको हो

यो निर्णयअनुसार तात्कालिन प्रधानमन्त्री बिरुद्ध सोझै मुद्दा चल्छ । किनकि अख्तियारले मन्त्री गच्छद्धारबिरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । गच्छदारकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख भएबाटै नेपालको बदमासी प्रष्ट खुल्छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वकै सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

— अनुुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।

— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।तात्कालिन मन्त्रीहरुको साविती बयान र मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव तथा लेखिएको निर्णयबाटै ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधावकुमार नेपालकै मुख्य दोषी रहेको देखिन्छ । जनताटाइम्सलाई प्राप्त तथ्यहरुले नेता नेपाल बालुवाटार प्रकरणमा प्रमुख दोषी रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार…’ भन्ने शब्द पटक पटक उल्लेख भएबाटै मन्त्रीहरु उहाँको दवावमा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको देखिन्छ ।

यही तथ्यका आधारमा नेपालले केपी ओली सत्तामा आए बिदेश भाग्नुपर्ने त्रास ब्यक्त गर्नुभएको हो । कर्णालीमा आइतवार आयोजित गठबन्धनको प्रशिक्षणमा नेपालले ओली पुनः सत्तामा आए आफूहरु बिदेश भाग्नुपर्ने निश्चित रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकार आए अदालतको सेट्रिदेखि संबैधानिक निकायमाथिको धम्की नचल्ने भएकोले नेपालले ओली आए जेल पुग्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसकै नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा माधव नेपाल जेल जाने निश्चित भएपछि शेरबहादुर देउवाले जोगाउनका लागि गठबन्धनको पहल गर्नुभएको तथ्य खोलिसक्नु भएको छ ।

पढनोस यो अन्तर्वार्ता

कांग्रेस नेताको खुलासा : भ्रष्टाचार मुद्धामा माधव नेपाललाई जोगाउन गठबन्धन बनाइयो (भिडियोसहित)

चर्चित पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेसँगको अन्तवार्तामा कांग्रेस नेता रिजालले माधव नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गल्ती गरेको कारण जेलमा जाने अवस्था आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोगाउनै पर्यो भन्दै केपी शर्मा ओलीको बिरुद्धमा गठबन्धनको नेतृत्व गरेको बताउनु भयो ।

‘हामीले पटक पटक ओलीजीलाई हटाएर अगाडि बढनु पर्छ भनेको थियौं, तर हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको थिएन । एउटा बिन्दु आयो, यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, मैले भन्नैपर्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने बिन्दुमा पुगेपछि उहाँलाई जोगाउनका लागि ओलीको बिकल्पको गठबन्धन बनाउन उहाँ तयार हुनुभएको हो.’रिजालले भन्नुभएको छ ।