नयाँदिल्ली,साउन २० । भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले दफा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै जम्मुकश्मिरको सुरक्षाव्यवस्थामाथि छलफल गर्न सुरक्षासमितिको बैठक बसेको थियो । उक्त धाराले जम्मुकश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो । यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मुकश्मिरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअनुसार अब जम्मुकश्मिर तथा लदाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य भएका छन ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै शुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीको विरोधबीच दफा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । संसदको दुवै सदनमा उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्तारक्षर गरेसँगै जम्मकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ । उक्त धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चारबाहेकका कानून लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।

मोदी सरकारको यो निर्णयको विपक्षीहरुले तीब्र विरोध गरेका छन । राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता गुलाम नवि आजादले दफा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले भारतको संविधानको हत्या गरेको बताउनु भयो । त्यसैगरी जम्मुकश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ट्विट गर्दै सरकारको निर्णय गैरकानूनी र लोकतन्त्रको कालो दिन भएको बताउनुभएको छ । उहाँले यो निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

संकट गहिरिदै गएपछि जम्मुकश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफतीलाई आइतबार मध्यरातदेखि नजरबन्द गरिएसँगै त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्न सक्ने देखिएको छ । यसका साथै इन्टरनेट, फोन सेवा सबै बन्द गरिएको छ । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश दिइसकेको छ । पर्यटकहरुलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो उपत्यका छाड्न भनिएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार श्रीनगर र आसपासका क्षेत्रमा दंगा प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ । आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी श्रीनगरमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । धारा १४४ अनुसार उक्त निषेधाज्ञा जारी भएसँगै मानिसहरुलाई भेला हुन, जुलुस तथा बैठक गर्न रोक लागेको छ ।