२० श्रावण २०७६, सोमबार ००:००

सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन, हट्यो संसदको अवरोध


काठमाडौं, साउन २० । प्रतिनिधि सभाले संबिधानसभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव विशेष समिति गठन गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको संयोजकत्वमा समिति गठनसँगै प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटेको छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र गतिरोध अन्त्यका लागि संविधान, नियम र स्थापित मान्यताअनुसार सहमति गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिनुभएको छ । सात सदस्यीय समितिमा नेकपाबाट नेम्वाङसहित, प्रमुख सचेतक देव गुरूङ र बिन्दा पाण्डे सदस्य रहनुभएको छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट पुष्पा भुषाल र डा. मिनेन्द्र रिजाल, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य तोकिनुभएको छ ।

समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। त्यसअघि सभामुखमहराले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक गर्नुभएको थियो । बैठकमा समिति गठनको सहमति जुटेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्लाहीका दुई घटनामा नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो। तरआजको बैठकमा भने मानवअधिकार आयोगले ६ गतेबाट छानबिन गरिराखेको अवस्थामा संसदीय छानबिनले संवैधानिक अंगको काममा ओभरल्यापिङ हुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरूङले दलहरूबीच छानबिनमा ओभरल्यापिङ नगर्ने सहमतिसहित सहमति जुटेको बताउनुभयो । यस्तै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले कांग्रेसले सभामुखको सक्रिय भूमिका खोजेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार र लोकतन्त्रका विषयका लागि कांग्रेसले रोष्टममा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

यसैबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिपक्षी दल राजपा नेपालले मधेस आन्दोलनबारे सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। सभामुख महराले प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।