संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने, ल्याम डक भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने, अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चने ? लाज पनि लजायो शेरबहादुर देउवाज्यु । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासँग संविधान साट्दैनौ भन्ने प्रिय मित्रहरु गगन थापा, विश्व प्रकाश, चन्द्र भण्डारी र प्रदिप पौडेलहरु ? यो हदसम्मको संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ

काठमाडौं, मंसिर २५ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले चुनाव सकिएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि कानूनी क्षेत्रका ज्ञाताहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउन जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीदेखि सिके राउतसम्मको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै आज आममाफी दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुभएको थियो । निर्वाचन भएर नयाँ संसद् सुरु हुने क्रममा रहेको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतको सरकारले भावी सत्ता सौदाबाजीको सहजताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै कानूनका बिज्ञहरुले कडा आपत्ति जनाएका हुन ।

प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिपछि आज मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको थियो । नयाँ संसद्को कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयलाई भावी सत्ता समीकरणसँग जोडेर सरकार अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गरेको मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी गरेको अध्यादेश ल्याउने निर्णयले नयाँ बन्न लागेको संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ । सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरु निर्णायक बन्ने भएपछि सरकारले उनीहरुका सर्त पुरा गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारले यो निर्णयले विधिको शासनको उलंघन र संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउनु भयो । ’एउटा सरकारको आयू सिद्धिएर नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा संक्रमणकालको सरकारलाई यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउने वैधता, अधिकार र हकदैय्या हुँदैन । त्यसकारणले पनि यो असंवैधानिक छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो । भट्टराईले यतिसम्मको संबिधानबिरोधी काम क्षमायोग्य नभएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुको नामै लिएर कता हुनुहुन्छ भन्ने पश्न पनि गर्नुभएको छ ।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमै लेख्नुभएको छ, ‘संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने, ल्याम डक भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने, अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चने ? लाज पनि लजायो शेरबहादुर देउवाज्यु । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासँग संविधान साट्दैनौ भन्ने प्रिय मित्रहरु गगन थापा, विश्व प्रकाश, चन्द्र भण्डारी र प्रदिप पौडेलहरु ? यो हदसम्मको संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ ।’

भट्टराईका अनुसार संविधानतः तत्काल नगरी नहुने विषयमा मात्रै अध्यादेश जारी हुन सक्दछ । यो तत्काल नगरी नहुने विषय होइन । ’नागरिकताको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसै कारण अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोकेको थियो’ भट्टराईले भन्नुभयो, ’नागरिकता विधेयक तत्काल नल्याइ नहुने हैन यो नियमित प्रक्रिया हो भनेको थियो । यो नियमित प्रक्रिया नभएकाले असंवैधानिक छ ।’

सरकारले ल्याउन लागेको यो अध्यादेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी र उहाँसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरु लगायत छुट्न सक्छन् । अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सहयोग गर्नका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाईको सर्त राखिरहेका छन् । सो सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो । जसअनुसार हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अध्यादेशले गर्न लागेको व्यवस्था भविष्यमा कायम नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीतिमा आबद्ध कैदीबन्दीहरुका लागि मात्र हो ।

अध्यादेश व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर ल्याउन खोजिएको छ । जुन गलत अभ्यास भएको वरिष्ट अधिवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो । ’व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर संसारमा कुनै कानुन बन्दैन । व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर कानुन ल्याउन लागिएको हो भने संविधानवाद र विधिको शासन माथिको ठाडो उलंघन हो । यो सरकारले संविधानलाई जाँदाजाँदै ठाडै उल्लंघन गरेको हो,’ बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो ।

देउवा नेतृत्वको सत्तागबन्धनसँग नयाँ सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत छैन । सरकार बनाउनका लागि १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन भए सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । सोही कारण सरकारले निर्वाचनलगत्तै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता बिपिन अधिकारीले पनि सरकारको यो कामको कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ । राजनीतिको ब्यवस्थापनका लागि भनेर गरिएको निर्णयलाई अड्डा अदालतले स्वीकार गर्दैन । अहिले अध्यादेश ल्याउनु भनेको अति नै हो, अधिकारीले भन्नुभएको छ ।