एजेन्सी, ९ पुस । कुन उमेरमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गरेमा जेल जानु पर्दैन । यो प्रश्नले अहिले वजार तताएको छ। कानूनले एउटाकुरा भन्छ। अदालतले अर्कोकुरा सोच्दछ। समाज आफ्नो इच्छा अनुसार अघि बढ्छ । यस बहसको बीचमा स्मृति इरानीले सहमतिमा यौनसम्पर्कका लागि कानुनी उमेर सीमा १८ वर्ष कायम रहनु पर्ने स्पष्ट गरिन् ।

संसदमा सरकारको स्पष्टिकरण आउनु केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले यसलाई जटिलतापूर्ण भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । अहिले यही विषय सर्वोच्च अदालत र सरकारबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

स्मृति इरानीले यौन अपराधबाट बालबालिकाको रोकथाम ऐन (२०१२) लाई उद्धृत गरिन् । बालबालिकालाई यौनजन्य अपराधबाट जोगाउने यो कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा नाबालिग मानिनेछ । स्मृति इरानीले भने कि यसलाई घटाउने प्रश्न नै उठ्दैन ।

सरकारले समाजमा हुने परिवर्तनको सट्टा घटनामा केन्द्रित छ । त्यसै अनुसार कानुन परिवर्तन हुन्छ । हेरौँ निर्भया घटना । यो जघन्य बलात्कार र हत्याकाण्डमा संलग्न एक नाबालिग तीन वर्षपछि फुर्सदमा घुमिरहेका छन् । आज उनी १७ वर्षकी भइन् ।

उनी घटनाको रात नाबालिग थिइन् र बाल न्याय ऐन अन्तर्गत राहत पाएका थिइन् । त्यसपछि सरकार ब्यूँझन्छ र यो ऐन २०१५ मा परिमार्जन हुन्छ । अब १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूलाई जघन्य र गम्भीर अपराधका लागि वयस्क जस्तै मुद्दा चलाउन सकिनेछ। तर सहमतिको यौन सम्बन्धमा मौनता छ।

स्मृति इरानीले सदनमा यो कुरा भनिरहेकी थिइन्, इन्स्टिच्युट अफ कम्पिटिटिभनेस एन्ड सोशल प्रोग्रेसले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो रिपोर्ट हेर्दा स्मृती इरानीको जवाफ र सहमतिमा यौनसम्बन्धी कानूनमा कुनै तालमेल देखिँदैन ।

यसअनुसार देशका ३१३ जिल्लामा २० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको १८ वर्षअघि नै विवाह भएको देखिन्छ । विवाह गर्दा यौनसम्पर्क सामान्य हुन्छ । न त हामीले प्रश्न गर्न सक्छौं न कसैले उठाउँछ नै । हो, बालविवाह रोक्न किन सफल हुन सकेको छैन, समीक्षा गर्नुपर्छ । महिलालाई पुरुषसरह अधिकार दिन सरकारले गत वर्ष अर्को ऐन संशोधन गरेको थियो ।

बालविवाह निषेध ऐन २००६ परिमार्जन गरियो। अब पुरुष सरह महिलाको विवाहको उमेर पनि २१ वर्ष पुर्याएको छ । मलाई लाग्छ हामी समाजका जटिलता बुझेर होइन कानुन बनाउन मात्रै अगाडि बढिरहेका छौं । अदालतका दुईवटा फैसला हेरौं ।

पहिलो, निर्भया घटनाको ठीक एक वर्ष पछि, यो दिल्लीको एक अदालतबाट हो । जसमा अदालतले १८ वर्ष मुनिका युवतीसँग यौनसम्पर्कलाई पोक्सो ऐन अन्तर्गत अपराध मान्न अस्वीकार गरेको थियो ।

महिला आयोगले पोक्सो ऐन अन्तर्गत नाबालिगलाई कुनै पनि प्रकारको यौनसम्बन्धमा राख्न नहुने तर्क गरेपछि न्यायाधीश धर्मेश शर्माले टिप्पणी गरेका थिए ( यसलाई स्वीकार गरेमा १८ वर्ष मुनिका सबैको शरीर सरकारको सम्पत्ति हो र १८ वर्ष मुनिकालाई आफ्नो शरीरबाट सुख पाउने अधिकार छैन भन्ने हो ।

त्यसपछि थाहा छैन, पोक्सो ऐनले अदालतमा खडा हुन नसकेका र सहमतिका मुद्दामा अदालतले अभियुक्त विरुद्ध उदारता देखाएको यस्ता कति अवसर आए । वा न्याय दियो बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो निर्णय यस वर्ष नोभेम्बरको हो।

मुम्बई उच्च अदालतले १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा २२ वर्षीय युवकलाई राहत दिएको छ । उसलाई जमानत दियो। बालिकाले पूर्ण अदालतमा आफू आरोपीसँग प्रेममा रहेको बताएकी थिइन् ।

सहमतिको सेक्सका लागि कुन देशमा कति उमेर ?
स्पेन, जापान, अर्जेन्टिना १३ वर्ष

ब्राजिल, चीन, जर्मनी, इटाली, पोर्चुगल १४ वर्ष

फ्रान्स, डेनमार्क, पोल्याण्ड, स्वीडेन, थाइल्याण्ड १५ वर्ष

बेलायत, क्यानडा, रुस, इजरायल, अमेरिकाका धेरैजसो राज्यमा १६ वर्ष

आयरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया १७ वर्ष

भारत, टर्की, इजिप्ट, पेरु, अमेरिकाका केही राज्य १८ वर्ष पुगेका छन्