२७ श्रावण २०७६, सोमबार ००:००

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी संरचना बनाए ५० लाख जरिवाना


काठमाडौं, साउन २७

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी तथा स्वीकृतिविपरीत आयोजना कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी वातावरण संरक्षण विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित भएको हो । पारित विधेयकअनुसार सङ्क्षिप्त वातावरणीय प्रभाव स्वीकृत गराउनुपर्नेमा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतिविपरीत काम गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित विधेयकमा भनिएको छ, “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ” यस्तै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतभन्दा फरक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा दस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएकोमा प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन र प्रतिवेदनविपरीत कार्य भएमा सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । सरोकारवाला निकायले दिएको यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा तेब्बरसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । निर्देशनबमोजिम कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो संस्थालाई पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

तोकिएको निकायले गरेको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छ । स्थानीय तहबाट भएको जरिवानाको हकमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । प्रदेश वा सङ्घीय सरकारबाट भएको जरिवानाको हकमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । पुनरावेदनको हदम्याद ३५ दिनको हुने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

वातावरणीय प्रदूषण तथा ह्रासबाट भएको क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनेसम्बन्धी कानुन भने यसअघि नै पारित भइसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त विषय समेटिएको छ । विधेयकले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय तिनै तहका सरकारलाई तोकेको छ । कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन तथा क्षमता वृद्धि गर्दा प्रभाव पर्ने वा नपर्ने विषयमा पुरक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी कुनै आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा रोक लगाएको कारणबाट कुनै क्षति भएमा समेत क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक पारितसँगै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ खारेज हुनेछ ।

दुईवटा विधेयक पारित

प्रतिनिधि सभाले प्रहरी समायोजन विधेयक तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । पारित दुवै विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछन् । विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्नेछ । यस्तै प्रहरीको समन्वय र सुपरिवेक्षणको औपचारिक रूपमा कानुन तय हुनेछ । कानुनले प्रदेश र सङ्घीय प्रहरीको क्षेत्राधिकार पनि तय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले बिरुवा संरक्षण विधेयक र बीउबिजन विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक पनि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । तीनवटै विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउने छन् । जसका लागि ७२ घन्टाको समय हुनेछ । (गोरखापत्र)