काठमाडौं, साउन २७

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी तथा स्वीकृतिविपरीत आयोजना कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी वातावरण संरक्षण विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित भएको हो । पारित विधेयकअनुसार सङ्क्षिप्त वातावरणीय प्रभाव स्वीकृत गराउनुपर्नेमा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतिविपरीत काम गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित विधेयकमा भनिएको छ, “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ” यस्तै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतभन्दा फरक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा दस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएकोमा प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन र प्रतिवेदनविपरीत कार्य भएमा सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । सरोकारवाला निकायले दिएको यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा तेब्बरसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । निर्देशनबमोजिम कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो संस्थालाई पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

तोकिएको निकायले गरेको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छ । स्थानीय तहबाट भएको जरिवानाको हकमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । प्रदेश वा सङ्घीय सरकारबाट भएको जरिवानाको हकमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । पुनरावेदनको हदम्याद ३५ दिनको हुने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

वातावरणीय प्रदूषण तथा ह्रासबाट भएको क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनेसम्बन्धी कानुन भने यसअघि नै पारित भइसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त विषय समेटिएको छ । विधेयकले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय तिनै तहका सरकारलाई तोकेको छ । कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन तथा क्षमता वृद्धि गर्दा प्रभाव पर्ने वा नपर्ने विषयमा पुरक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी कुनै आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा रोक लगाएको कारणबाट कुनै क्षति भएमा समेत क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक पारितसँगै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ खारेज हुनेछ ।

दुईवटा विधेयक पारित

प्रतिनिधि सभाले प्रहरी समायोजन विधेयक तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । पारित दुवै विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछन् । विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्नेछ । यस्तै प्रहरीको समन्वय र सुपरिवेक्षणको औपचारिक रूपमा कानुन तय हुनेछ । कानुनले प्रदेश र सङ्घीय प्रहरीको क्षेत्राधिकार पनि तय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले बिरुवा संरक्षण विधेयक र बीउबिजन विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक पनि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । तीनवटै विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउने छन् । जसका लागि ७२ घन्टाको समय हुनेछ । (गोरखापत्र)