२९ श्रावण २०७६, बुधबार ००:००

तथ्यांकले देखायो ओली सरकारको काम ! आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत


काठमाडौँ, साउन २९

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ७.०५ प्रतिशतको सुखद आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो पछिल्लो एक दशकमै दोस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला नेपालले अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ । यसअघि आव २०७३\७४ मा सबैभन्दा धेरै ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने आव २०७४\७५ को आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेको थियो । गत फागुन २१ गते आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उपलब्ध परिसूचकका आधारमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिएको दाबी गर्नुभएको थियो । सो दावी अहिले पुरा भएको छ ।

“वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा नै हुन्छ,” त्यतिबेला उहाँको भनाइ थियो । सूचनाको हकबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपणकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उल्लेख छ । उक्त विवरणअनुसार आर्थिक वृद्धि ७.०५ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, यो वृद्धिदर पनि प्रारम्भिक अनुमान भएको उल्लेख गरिएको छ । सात प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भएसँगै पछिल्लो तीन वर्ष नेपालले निरन्तर ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि सफल भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वैशाख १३ गते अघिल्लो आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि ६.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो साउनदेखि जेठसम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशत कायम छ । त्यस्तै देशको समग्र शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ घाटामा छ । अघिल्लो आवमा व्यापार घाटा भने १३ खर्ब २० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको थियो । त्यस्तै जेठसम्मको तथ्याङ्कअनुसार करिब ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । जेठसम्म विपे्रषणका रूपमा करिब आठ खर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिएको विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व सङ्कलनको अवस्था भने लक्ष्यअनुसार थोरै मात्र अपुग देखिएको छ । अघिल्लो आवमा ८ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ राजस्वको संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख छ । यद्यपि, यो रकम त्यसको अघिल्लो आवको तुलनामा भने २२.६१ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित बजेटको लक्ष्य अनुसारको खर्च पुग्न नसकेको पनि मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ तोकेको थियो ।

तोकिएको उक्त बजेटमध्ये ९१.२ प्रतिशतमात्रै अर्थात् १० खर्ब ९४ अर्ब रुपियाँमात्र खर्च भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो आवमा चालूतर्फ ७ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८९.६ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै २ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८९.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । चालूभन्दा अघिल्लो आवमा पुँजीगत खर्च बढी भएको पाइएको छ । वित्तीयतर्फ १ खर्ब ५२ अर्ब खर्चको लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ४१ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल वित्तीय खर्चको लक्ष्यमध्ये ९२.४९ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै किसिमका खर्च आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को तुलनामा बढी हो । अघिल्लो आवमा कुल खर्च ०.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.२ प्रतिशत, चालू खर्च २.६ प्रतिशत र वित्तीय खर्च २०.५ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सरकारले अघिल्लो आवमा आन्तरिक ऋणका रूपमा ९६ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ परिचालन गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता अनुदानतर्फ ३३ अर्ब ४३ करोड र ऋण सहायतातर्फ १ खर्ब चार अर्ब गरी कुल १ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

कुन वर्ष कति आर्थिक वृद्धि

आव २०७१\७२ :   २.९७ प्रतिशत

आव २०७२\७३ :   ०.२ प्रतिशत

आव २०७३\७४ :   ७.७४ प्रतिशत

आव २०७४\७५ :   ६.३ प्रतिशत

आव २०७५\७६ :   ७.०५ प्रतिशत (प्रारम्भिक अनुमान)