काठमाडौं, साउन २९

सरकारी जग्गा वर्षौ पहिलादेखी भूमाफियाको गिरोहले हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा खोजविन गरिरहेको छ । महानगरका अनुसार हालसम्म साढे २५ सय रोपनी जग्गा फेला परेको जनाएको छ ।

अहिलेसम्म अभिलेख राख्ने प्रचलन नरहेका कारण सरकारी जग्गा कहा कति थियो भन्ने कुनै एकिन नै थिएन । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले विगत ८ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा २५ सय ४८ रोपनी ७ आना १ दाम १ पैसा सार्वजनिक जग्गा फेला परेको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सार्वजनिक जग्गा खोज्न अभियाननै अगाडि बढाएका थिए । सो अभियानअन्तर्गत सबै वडालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सरकारी जग्गा खोजबिन गरी तंथ्याक पठाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

वडाले पठाएका कतिपय विवरणमा सार्वजनिक जग्गामा भवनहरू बनेको, आवाससमेत रहेको उल्लेख गरी पठाएका छन् । तत्कालीन ३५ ओटा वडाले पठाएको विवरणअनुसार सरकारी जग्गामा बगर, पोखरी, पर्ति, पर्ति बाँझो, अड्डा र पार्क रहेको उल्लेख गरेका छन् । वडाले मालपोत कार्यालयबाट ल्याएको विवरण बुझाएका हुन् । जसले गर्दा कति सरकारी जग्गा मिचिएको छ भने पत्ता लगाउन भने नसकिने भएको छ । यद्यपि अहिले भएका सरकारी जग्गा भने भविष्यमा मिच्न नपाउने देखिएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार ३२ वडाको तथ्यांकअनुसार २५ सय ४८ आना सार्वजनिक जग्गा भेटिएको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ८ सय ९० किता फेला परेको छ । वडा भने पुरानै संरचनाअनुसार ३५ ओटा वडाका कित्ता पठाएका छन् । महानगरपालिका–१ मा १६ रोपनी १४ आना, २ मा १ रोपनी २ आना, ३ मा ७९ रोपनी ३ आना, ४ मा १ सय ४८ रोपनी ६ आना, ५ मा ३७ रोपनी ४ आना, ६ मा ४२ रोपनी २ आना, ७ मा १३ रोपनी ४ आना, ८ मा ७ सय ३१ रोपनी ४ आना फेला परेको छ । यसैगरी ९ मा ९५ रोपनी ९ आना, ६ रोपनी १० आना, ११ मा २९ रोपनी ४ आना , १२ मा ६० रोपनी, १३ मा ३२ रोपनी २ आना, १४ मा ६६ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा फेला परेको कामपाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांले देखाएको छ ।

त्यसैगरी कामपा–१५ मा ५ सय २२ रोपनी ७ आना, १६ मा ८७ रोपनी ८ आना, १७ मा १३ आना, १८ मा १५ आना, १९ मा २ रोपनी १५ आना, २० मा १३ आना, २१ मा १४ आना, २२ मा ९ रोपनी १४ आना, २३ मा ५ रोपनी ७ आना सार्वजनिक जग्गा भेटिएको छ । ३१ मा २ सय ७२ रोपनी, ३३ मा २२ रोपनी, ३४ मा ४४ रोपनी १० आना, ३५ मा २५ रोपनी ५ आना सार्वजनिक जग्गा भेटिएको छ । यीमध्ये अधिकांश खाली रहेका छन् । अधिकांश वडाबाट सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक आइसकेको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिनुभयो । कतिपय खोला आसपासका जग्गामा विवाद देखिएकाले सो मिलाउने काम भइरहेको छ ।