काठमाडौं, माघ २ । बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने अठोटसहित राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष रहेको प्रगतिशील व्यवसायिक समुहले ४६ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

यही माघ ६ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा भण्डारीको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको सो समुहले समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार, “सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित” वैदेशिक रोजगार भन्ने मुल नारासहित आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

संघको निर्वाचनमा सो समुहले संघको निर्वाचनमा मञ्चले राजेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै प्रथम उपाध्यक्षमा डिगबहादुर खत्री (कुमार) द्धितीय उपाध्यक्षमा सञ्जु गुरुङ, तृतीय उपाध्यक्षमा रोसन कटुवाल, महासचिवमा मिलन कट्टेल, सचिवमा राजेन्द्र अधिकारी र कोषाध्यक्षमा सरिता घलेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

यस्तै सदस्यहरुमा मञ्चबाट बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल (वैभव), देउमान नेम्वाङ (डिएम सुब्बा ), शिबहरि मैनाली (सितल), आनन्दप्रसाद कोइराला, खेमनाथ गौतम, मोहनप्रसाद आचार्य, राजेन्द्र बस्नेत, जनकलाल बस्तोला, श्यामचन्द्र खतिवडा र उमेश महतोले उम्मेदवार हुनुहुन्छ । आफ्नो उम्मेदवारले जितेमा संघको भवन निर्माणदेखि बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र ब्यवसायी र कामदारमैत्री कानून बनाउने अठोट पनि गरिएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवद्धता

समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार, “सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित” वैदेशिक रोजगार
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मिति२०७९माघ ६गते सम्पन्न हुन गईरहेको २९औं,साधारण सभा तथा निर्वाचनमा राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष रहेको प्रगतिशील व्यवसायिक समुहको
प्रतिबद्धता–पत्र
आदरणीय व्यवसायी मित्रहरु,
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको व्यवसायिक एकता र पेशागत हकहितको संरक्षणका लागि स्थापित छाता संगठनको रुपमा परिचित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ,ईतिहासका विभिन्न आरोह, अबरोहहरु पार गर्दै आज ३०औं बर्षमा प्रबेश गरेको छ । समान लक्ष्य र उद्देश्यका साथ स्थापित हामी तमाम व्यवसायीहरुको साझा चौतारीको रुपमा रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गौरवमय ईतिहासको रक्षा गरी आ–आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिंदै राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय हुनु आजको आबश्यकता र अपरिहार्यता हो ।

व्यवसायीहरुले बार्षिक करीब ५ लाख वेरोजगार युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको अबसर प्रदानगर्दै आएको र हालसम्म करिब ५० लाख नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विश्वको विभिन्न मुलुकहरुमा पठाईसकेको तथ्यांक सर्ब बिदितै छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले रेमिट्यान्समार्फत पठाएको रकमले राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३०% स्थान ओगटेको छ । जसका कारण मुलुकको गरीवि निवारणमा कमी आएको छ । पोषणयुक्त खानपिनमा पहुँच पुग्नाले बालबालिकाहरु कुपोषण मुक्त भई बाल मृत्यु दरमा समेत उल्लेखनिय कमी आएको छ । नेपालकोे करीब ५८% घरधुरी वैदेशिक रोजगारीबाट लाभान्वित भएका छन भने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहजपहुँच र जीवनस्तरको विकास गर्दै समग्र आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पुर्याएको योगदान र भूमिका समाज बिकासका लागि सह्रानीय रहेको व्यहोरा सगौरब प्रस्तुत गर्दछौं ।

संघको ३० बर्ष लामो यात्राको क्रममा, परिस्थितिका अनुकुलता र प्रतिकूलताका थुप्रै अनुभवहरु हामीसंग छन् । वै.रो.ऐन–२०४२, वै.रो.नियमावली–२०५६,वै.रो.ऐन–२०६४,न्यूनतमलागत शुल्क (Free Visa-Free ticket)– २०७२, घरेलु कामदार कार्यबिधि २०७२ का बिभिन्न अव्यवहारिक सरकारी एवम् प्रशासनिक निर्णयहरु र निहित स्वार्थले बिभिन्न ढंगले यदाकदा व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिने निहित स्वार्थले गरिने सिन्डिकेटका प्रयत्न भएकै हुन । यस्ता गलत पात्र, प्रबृति, नेतृत्व र निर्णयहरुलाई सच्याउँदै व्यवसायिक यात्रालाई समयानुकूल बनाउन सही नेतृत्वको छनौट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अतः यिनै गलत निर्णय र गलत प्रवृतिलाई निस्तेज पार्दै सकारात्मक कार्यको निरन्तरता अनि समग्र व्यवसायीको सफलता यस समुहको अभियान हो । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा बर्षौंदेखि चलिरहेको र तमाम व्यवसायीहरुले भन्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई “सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित” बनाउने भन्ने मूल नारालाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउनेदृढ संकल्पका साथयहाँहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं ।

हाम्रो उम्मेदवारी किन ?

क. नीतिगत सुधारका लागि :

१.वै.रो.ऐन–२०६४ को थप परिमार्जन गरि व्यवसायी तथा श्रमिकमैत्री बनाउन ।

द्रष्टव्य : Employment Contract को आधारमाअन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने र मागपत्र दूूताबासबाट अनिवार्य प्रमाणिकरणको व्यबस्था हटाउन बिशेष जोड दिन ।

२. दश हजार सेवा शुल्कको निर्णय खारेज गरी अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कामदारले पाउने १ महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवाशुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था गर्न ।

३. बार्षिक १०० जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनु पर्ने अव्यवहारिक कानूनी प्राबधानलाई हटाउन ।

४. SAARC मुलुकहरु सरह नेपाली श्रमिकहरुले पनि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अबस्थामा श्रमिकले नै हवाई टिकट बापतको खर्च तिरेर रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्न ।

५. गाम्का नेपाल तथा मलेशिया बायोमेट्रिक्स लगायत श्रमकिको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुले श्रमिकहरुलाई पार्ने उच्च आर्थिक भारलाई न्यूनिकरण गर्न ।

६. व्यवसायी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने प्रकृयालाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लान ।

७. दुताबास नभएका युरोपियनलगायतका मुलुकहरुमा चेम्बर अफ कमर्स, मोफावा नोटरी पब्लिकको प्रमाणिकरणको आधारमा मागपत्र स्वीकृतिको लागि पहल गर्ने ।

८. सम्पूर्ण रोजगारदाता मुलुकहरुसँग (घरेलु कामदार तथा संगठित क्षेत्र) श्रम सम्झौता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई जोडदार दवाब दिन ।

९. रोजगारदाता मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमणको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न ।

१०.घरेलु कामदार कार्यबिधि–२०७२ लाई परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायीमैत्री बनाउन ।

११. सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी Recruiting Agency लाई कालो सुचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न ।

१२. खाडी मुलुकहरुमा नेपाली कामदारले पाउने न्युनतम पारिश्रमिकमा एकरुपता ल्याउन ।

१३. भिषाप्राप्त गरेका कामदार आफ्नै कारण रोजगारीमा नगएमा त्यस्ता कामदारबाट क्षतिपूर्ति बापत रकम असुल उपर गर्ने लगायत कामदारको दायित्व किटान गर्न ।

१४. स्वास्थ्य परिक्षण असफलभई फर्किएका कामदारको क्षतिपूर्ति (भिषा, टिकट शुल्क आदि) स्वास्थ्य परिक्षण संस्था मार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउन ।

१५. राहदानी लिनुपूर्व वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि Pre-Orientation सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेशमा नै व्यवस्था गर्न ।

१६. संघीय नियम कानून कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउन ।
१७. वै.रो. व्यवसायीले स्वदेशमा समेत कामदार आपुर्ति गर्न पाउने (Local Recruitment) ईजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न/गराउन ।

१८. ईजरायललगायतका मुलुकहरुमा व्यवसायी संस्थामार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न ।

१९. युटुबरका नाममा भएका व्यवसायीबिरोधी हर्कतलाई निस्तेज गर्न ।

२०. परिमार्जित वैदेशिक रोजगार नीतिका लागि प्रयत्न गर्न ।

२१.सम्पूर्ण ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानमा नेपाली श्रमिकहरु आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।

ख. कार्यबिधि व्यबस्थापन (Procedural Management) :

१.अनलाईन श्रम स्वीकृति प्रणालीलाई थप प्रभाबकारी बनाउन ।

२. व्यवसायिक संस्था उपर परेका उजुरीहरुलाई कानून व्यवसायी सहितको संघको रोहबरमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरी निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न ।

३. व्यवसायी र कामदारले सेवा लिने निकायहरुमा हुन सक्ने आर्थिक अनियमितता बन्द गर्न ।

४. नियामानुसार बैदेशिक रोजगार बोर्डलाई सक्रिय बनाई नयाँ गन्तव्य मुलकहरुको खोजी गर्न ।

५. दूताबासबाट हुने अनाबश्यक हस्तक्षेप तथा झन्झटिलो प्रकृयाहरुको अन्त्य गरी समन्वयात्मक भूमिका स्थापित गर्न ।

६. व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृृद्धिका लागि प्रबद्र्धन बोर्डसंगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन ।

७. बैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने सीप बिकास तालिमलाई प्रभावकारी बनाई समन्वय गर्न ।

८. बैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न ।

९. बैदेशिक रोजगार बोर्डमा अनुत्पादक रुपमा रहेको पूँजीलाई नियमानुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि आबश्यक समन्वय गर्न ।

१०. नेपाल स्थित साउदी दूताबासद्वारा ID Card तथा Visa Stamping  मा भएका झण्झटिलो प्रकृयालाई छिटो छरितो गर्न ।

ग. आन्तरिक व्यवस्थापन :

१. वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको आवेदन इलष्लिभ Online System मार्फत संकलन गरी व्यवसायी संस्थाहरुसँग सिधा सम्पर्क गर्ने ।

२.नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई प्रबिधि मैत्रीबनाई कामदारलाई सहज रुपमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सूचना प्रवाह गर्ने ।

३. संघको बिधानमा व्यवसायी भलाई कोषको व्यवस्था गरी व्यवसायी र कामदारको हितमा भलाई कोष स्थापना गर्ने (भलाई कोष संचालन सम्बन्धि कार्यबिधि तयार गरी लागू गरिनेछ)

४. संघको भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

५. हरेक प्रदेशको राजधानीमा संघको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने ।

६.बढी कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकहरुमा भैपरि आउने समस्या समाधान गर्न संघले कर्मचारी नियुक्ति गरी आबश्यक्ता अनुसारको कार्य गर्ने ।

७. सबै प्रदेशमा संघले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको तालिम केन्द्र स्थापना गरी अर्धदक्ष/दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने।

८. बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको घर–परिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्ने र्सं ण गरी कामदारका परिवारसँगको सुमधुर सम्बन्ध बनाउने ।
९. व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानीमा बैदेशिक रोजगार जीवनविमा, स्वास्थ्य परिक्षण संस्थार अभिमुखीकरण तालिम जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरुको स्थापना/साझेदारी गर्ने ।

१०. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अनावश्यक भ्रमहरु फैलाउने युटुबर लगायतका सामाजिक संञ्जालहरुलाई निरुत्साहित गर्दै आमनागरिकलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य गर्ने ।

११. रोजगारदाता मुलुकहरुको चेम्बर अफ कमर्श लगायत सम्बन्धित निजी तथा गैर सरकारी संघ/संस्थासँग समन्वय गरी रोजगारीको अबसर बढाउने कार्य गर्ने ।

१२. उच्च स्तरीय समिति गठन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सहज र सरल बनाउन बिभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा अन्य सँघ÷संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने ।

१३. बिभिन्न निकायहरुबाट मृतक कामदारका परिवारहरुले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम छिटो छरितो उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने ।

१४. आबश्यकताअनुसार संघको आचार संहिता परिमार्जन गरी पूर्ण रुपमा लागू गर्ने ।

१५. संयुक्त रुपमा कार्य योजनाबनाई बजार प्रबद्र्धन गर्ने ।

धन्यबाद ।

सरोज कुमार पोखरेल, संयोजक– निर्वाचन परिचालन मूल व्यवस्थापन कमिटी