काठमाडौं, फागुन ४ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सवैको सहमतिमै नियमावली टुंग्याएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले अदालतले थुनामा पठाए मात्रै सांसद निलम्बनमा पर्ने ब्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली टुंग्याएको हो ।

बैठकमा केही सदस्यहरुले फरक मत राख्ने बताए पनि अन्तिममा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनु भयो । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका लेखकले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुार समितिले कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको वा फरार भएको अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।

‘महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा केही कुराहरु थिए, फौजदारी अभियोगमा सांसदहरुको अवस्था के रहन्छ ? स्वार्थ बाझिएको विषयमा के हुन्छ भन्ने थियो । यसमा आम सहमति जुटेको छ । कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने निलम्बन हुन्छ अथवा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश गर्यो तर उहाँ थुनामा जानुभएन, फरार हुनुभयो भने पनि निलम्बन हुन्छ,’ लेखकले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अवदेखि ‘अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै संसदको अवधि ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आए पनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समयभित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।