काठमाडौं, भदौ ६

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदार वा परिवारले पालिकाबाटै आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् । यसअघि यस्ता घटनामा आर्थिक सहायता लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले हटाएको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पाँचौं संशोधन गरेपछि पालिकाबाटै रकम दिन सक्ने बाटो खुलेको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर स्थानीय पालिकाबाटै रकम दिन सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि पीडितले सहायता लिनको लागि आफू बसिरहेको पालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । यसपछि पालिकाले आवश्यक प्रमाण संकलन र अरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डलाई जानकारी गराएपछि बोर्डले पीडितको खातामा सहायता रकम जम्मा गरिदिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भएका कामदारका आफन्तलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले भने बोर्डबाट १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले अब धरौटीको ब्याज नपाउने भएका छन् । धरौटीको ब्याज अब वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा हुनेछ । ब्याजको केही हिस्सा भने म्यानपावरकै लागि खर्च गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट आएको ब्याज कोषमा जम्मा गरी म्यानपावरको क्षमता अभिवृद्धि र कल्याकाणकारी काममा खर्च गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार म्यानपावरको धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर जम्मा गर्नेछ । यसरी जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त ब्याजको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार व्यवासय कोषमा जम्मा हुनेछ । यही रकम इजाजतपत्र म्यानपावर कम्पनीको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याकाणकारी काममा वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गरिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।