काठमाडौं, २ चैत । सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनहरु बालमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्टसंघीय बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी १९८९ माथि बालबालिकाहरुको नेतृत्वमा तयार गरिने प्रतिवेदन २०२३ सम्वन्धी बालबालिकासँंगको राष्टिय कार्यशाला गोष्ठीको शनिबार राजधानीमा उदघाटन गर्दै यो विषयम जोड दिनुभएको हो । सभामुख घिमिरेले देशको कानुन बनाउने संस्था संसदको आफू सभामुख भएकोले यो विषयमा आफू सचेत रहेको बताउनुभयो ।

‘कुनै पनि कानुन बनाउँंदा भोलिका कर्णधार बालवालिकाहरुको भविष्यसँंग जोडेर हेर्नुपर्,’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यशालामा नेपालका बालबालिकाहरुको अवस्था, समस्या र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारेको प्रतिवेदन तयार पारिने छ । तयार प्रतिवेदन संयुक्त राष्टसंंघलाई बुझाइने जनाइएको छ । बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह प्रगतिनगर शंखमुल काठमाडौंले बालबालिकाहरुबाटै प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइ बुझाउने भएको कार्यक्रममा बताइयो ।

यसका लागि देशभरका बालबालिकाहरु राजधानीमा भेला भई प्रतिवेदन कार्यशालामा तयार गर्दै छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम दुईदुई जना गरी सातै प्रदेश र उपत्यकाका बालबालिकाहरु मिलेर प्रतिवेदन तयारीको कामहरु भइरहेको छ । कन्र्सोटियम नेपालका अध्यक्ष मोहन दंगालले आइतरभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने जनाउनुभयो । यसपछि बालबालिकाहरुबाटै तयार भएको प्रतिवेदन हामीले राष्टसँंघलाई बुझाउने हो, उहाँले भन्नुभयो ।

कन्र्सोटियम नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोष महर्जनले यसअघि हाल काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बनाइरहेका बालबालिकाहरु आआफनो प्रदेशमा बनेको प्रतिवेदन बुझेर काठमाडौं आएको बताउनुभयो । अहिले सातवटै प्रदेशका बालबालिहरुले लिएर आएको प्रतिवेदनलाई मिलाएर नयाँं प्रतिवेदन तयार हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

संस्थाका महासचिव प्रदीपकुमार लामिछानेका अनुसार यसअघि ती बालबालिकाहरुले समुदायस्तरमा पुगेर नेपाली बालबालिकाहरुको अवस्था समस्याबारे बुझेर प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाउनुभएको थियो । प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका ती बालबालिकाहरुकै प्रतिनिधित्व गरी अहिले एउटा प्रदेशबाट घटीमा दुई जना बालबालिकाहरु प्रतिवेदन लिएर काठमाडौं आउनुभएकाछ । यस्तो प्रतिवेदन पहिलो पटक सन् २०१४ मा पनि बुझाइएको कार्यक्रममा जनाइयो । शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीनदिने कार्यशाला आइतबार सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।