काठमाडौं, बैशाख २८ । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहनु भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी बिद्येयक तयार पारेको छ ।

चौधरीसहित राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अभियोग लागेका नेता–कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता लिन सरकारले कानून बनाउन लागेको हो ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो ब्यवस्थासहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थपेको छ । जस्मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।

चौधरीसहित विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।