काठमाडौँ, ९ जेठ । राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन अनुरोधसहित पत्राचार गरेको छ। आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीको तह नै किटान गरेको छ। महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको बैठकको निर्णयबमोजिम राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई गरी पाँच जना माग गरिएको जानकारी दिनुभयो।

आयोगले पठाएको पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्ने कार्यका लागि कर्मचारी खटाई पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ। राजनीतिक दलले माघभित्र आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ राजनीतिक दलमध्ये नौ राजनीतिक दलले समयावधि सकिएपछि र १६ राजनीतिक दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन्।

प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दलको आयव्ययको विवरणसमेत अस्पष्ट र शङ्कास्पद देखिएको छ। आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले दलले आयोगमा बुझाएको आयव्ययको विवरण र दलको कार्यालयमा रहेको विवरणसँग भिडाएर लेखापरीक्षण जाँच्ने निर्णय गरेको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाबकिताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको सोही व्यवस्थालाई टेकेर आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजात, विवरण जाँचबुझ गर्ने लगायतका कार्य गर्न विशेषज्ञ परिचालन गर्न लागेको हो।

आयोग पदाधिकारीको बैठकले नै विशेषज्ञ कर्मचारीको सन्दर्भ सर्तसमेत तोकेको छ। निर्वाचन आयोगमा दलले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषय र अङ्कलाई दलको कार्यालयमा रहेको त्यससम्बन्धी सक्कल कागजात र विवरणसँग जाँच गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

दलले प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र आर्थिक सहायताको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवं परीक्षण गर्ने टोलीलाई अधिकार दिइएको छ। विशेषज्ञ टोलीले दलले पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उपलब्ध गराइएको विवरण र कागजातका आधारमा दलको आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भएरनभएको जाँच गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विशेषज्ञ कर्मचारी तोकिएको पत्र पाएलगत्तै कार्यादेशबमोजिम कार्यक्षेत्रमा खटाइने जनाएको छ।

जवाफ मागिएन

राजनीतिक दलले आयव्ययको विवरण बुझाउँदा आयोगले तोकेको ढाँचामा हुँदै नभएको शीर्षकमा समेत आय प्राप्त भएको उल्लेख गर्ने नेकपा ९एमाले०सँग जवाफ नमाग्ने भएको छ। एमालेले आयव्ययको विवरण बुझाउँदा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा २५ लाख रुपियाँ आम्दानी भएको उल्लेख गरेको थियो।

ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्ति दिएका आधारमा व्यक्तिबाट रकम लिन पाउँदैन। यद्यपि आयोगका कर्मचारीको आफ्नै तर्क र दाबी छ। दलले राजनीतिक नियुक्ति दिएको व्यक्तिबाट लेभीका रूपमा रकम लिएको हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ तर सो सम्बन्धमा प्रस्ट्याउन आयोगले ती दलसँग जवाफ भने मागेको छैन। गोरखापत्रबाट