काठमाडौं, जेठ १४ । सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले ऐन बनाएर चुरे भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको तथ्य सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुले बाहिर ल्याएका हुन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदामा नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी दुई बुँदा चुरे भारतलाई बिक्री गर्ने प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राखेको चुरेका जानकारहरुले अथ्र्याएका छन । नागरिक दैनिकका पत्रकार देवेन्द्र बस्नेतसँग चुरेका जानकारहरुले यस्तो तथ्य औल्याएका छन । चुरेका बिज्ञ डा. विजय सिंहका अनुसार उल्लिखित दुई बुँदाको उद्देश्य नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न सहज वातावरण बनाउनु हो ।

सिंहले सरकारले ऐन ल्याएरै चुरे भारतलाई बेच्ने खतरा बढेको बताउनु भएको छ । ‘नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्ने गलत निर्णय सरकारले गर्दैछ,’ सिंहले भन्नुभयो, ‘यसरी बेचिने भनेको चुरे नै हो, चुरेलाई ऐन बनाएर बिक्री गर्ने दाउमा सरकार छ ।’

गत वर्ष पनि नेपालको ढुंगा बालुवा भारतलाई बिक्री गर्न सहज हुनेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भएन । तर यसपटक ऐन नै बनाउने भनेकाले चुरे बेचिने खतरा बढेको हो । ‘अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा भारतलाई बिक्री गर्ने भनेको थियो तर त्यो बेला यो कार्यान्वयन हुन पाएन,’ डा. सिंह भन्नुहुन्छ, ‘अहिले त ऐन बनाएरै बिक्री गर्ने भनिएको छ, यसर्थ सरकारले चुरे बिक्री गर्ने डर अधिक रह्यो नि!’

चुरे क्षेत्र बिक्री गर्न लागेको भन्दै गरिएको विरोधका कारण अघिल्लो बर्ष उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि अहिलेको सरकारले चुरेलाई भारतको हातमा सुम्पने संकेत देखिएको डा. सिंह बताउनुहुन्छ । ‘अब बजेट आउँदैछ, बजेटमै यो कुरा उल्लेख भयो भने चुरे जाने भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा यसलाई कसरी रोक्ने भनेर को बोल्ने ?’

यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले चुरे बिक्री गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्न सक्ने गम्भीर खतरा पनि उहाँले देखेका छन । ‘भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतसमक्ष चुरे बिक्रीको सम्झौता लिखित वा मौखिक रूपमा गर्न सक्ने खतरा छ,’ सिंहले भन्नुभयो, ‘यस्तो सम्झौता भयो भने चुरे बचाउन सहज हुनेछैन ।’ नेपालको आर्थिक मन्दीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै सरकारले अर्थ व्यवस्था सुधारका निम्ति चुरे बिक्रीको योजना बनाएको जानकारको बुझाइ छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रमा १३२ पालिका छन । यी पालिकाहरूको पानीको प्रमुख स्रोत चुरे नै हो। नेपालले चुरे भारतलाई बिक्री गरेको खण्डमा यी पालिकामा बस्नेको उठीबास लाग्ने छ । बिज्ञहरुका अनुसार चुरे विनाश भए तराई क्षेत्रको कृषि क्षेत्र ध्वस्त बन्ने खतरा रहन्छ । तराईका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको पिउने पानीको प्रमुख स्रोत भनेकै चुरे हो भारतलाई चुरे सुम्पेको अवस्थामा व्यापक उत्खनन भई मुहान ध्वस्तै हुन्छन्। पानी पिउनै नपाउने भएपछि तराईका मानिसको उठीबास लाग्छ ।

चुरे जानकार डा. सिंहका अनुसार सरकारले चुरे बिक्रीबाट २ खर्ब आम्दानीको लोभ देखेको छ । व्यापारी र क्रसर उद्योगीले देखाएको २ खर्बको लोभमा परेको सरकारले नेपाललाई ५०औं खर्बको नोक्सानी निम्त्याउन खोजेको सिंहको तर्क छ । ऐन बनाएरै चुरेको ढुंगागिटी निकासी गर्ने योजना बनाएको सरकारको यो कदम नरोकिए तराई मरुभूमीकरणको बाटोमा जाने बिज्ञहरुको भनाई छ ।