काठमाडौं, भदौ १३ । प्रतिनिधिसभाले विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) सम्बन्धी प्रावधानसहितको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले तत्काल विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले एक वर्षपछि मात्र यस्तो क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाले भने एक वर्षको समय पाउनेछैनन् । उनीहरूले कानुन लागू भएकै दिनबाट विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाले पठाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल गरी उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । क्लिन फिडको प्रावधान लागू गर्न नेपाल विज्ञापन संघले माग गर्दै आएको थियो । सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको हो । विज्ञापन र मार्केटिङका सरोकारवालाले पनि सरकारले लागू गर्न खोजेका यो व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेका छन् । सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रावधान रहेको छ । समानुपातिक बिज्ञापनको अवधारणासहित यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पेस गरेको सोही विधेयकलाई संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । ‘सरकार र यसअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । यस्तो विज्ञापनको भुक्तानीबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सिफारिस समितिले गरेको छनोटका आधारमा सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रक्रियाबाट मनोनीतसमेत नौ सदस्यीय बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । विज्ञापनको अनुगमन गरेर बोर्डले दण्डसजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सेवा, वस्तु र कार्यक्रमको प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यो कानुन लागु भएपछि सहरमा जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्नेछ । यो कानुन बनेपछि तोकिएको निकायको स्वीकृतबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यस्तो स्वीकृति पनि कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

राजधानीलगायत मुलुकभरका विभिन्न भागमा बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड झुन्डाएर सेवा तथा वस्तुको प्रचार गरिँदै आएको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थान र प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । बिद्येयक पारित हुनुअघि सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनलाई प्रेससँग नजोड्न आग्रह गर्नुभयो ।

यो उत्पादन वितरण, उपभोग र आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने विषय भएको उहाँको भनाई थियो । बोर्डले निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने उनले दाबी गरे । यो विधेयकमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नजोडिने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ । बोर्डले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने र त्यसमा राज्यले पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने पनि उहाँको भनाई थियो ।