काठमाडौं, जेठ १८ । संबिधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गैरसंवैधानिक कदम भएको ठोकुवा गर्नुभएको छ । संसद्लाई मात्र भएको अधिकार खोसेर राष्ट्रपतिले संबिधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आचार्यको निश्कर्ष छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलवार प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि निस्कृय अवस्थामा रहेको नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलको सो काम संबिधानबिपरित रहेको आचार्यको ठहर छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गैरसंवैधानिक कदम हो । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कुनै विधेयक स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यस्तो अधिकार संसदलाई मात्र छ,’ संबिधानविद आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले जुन बाटोबाट यो विधेयक स्वीकृत भएको छ, कानुनी दृष्टिबाट त्यो असंवैधानिक नै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयकको कानुनी हैसियत नहुने बताउनु भयो ।

‘अघिल्लो संसद् पारित गरेर स्वीकृतिका राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको विधेयक समयसीमाभित्र स्वीकृत नभएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । नयाँ जनादेश आइसकेपछि पुरानो संसदले पारित गरेका तर स्वीकृत भई नसकेका विधेयक होऊन या संसदमै विचाराधीन, सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन । किनकि, यो जनादेशसँग समेत जोडिने विषय हो । अघिल्लो जनादेश भिन्न परिस्थितिमा प्राप्त भएको हुन सक्छ भने पछिल्लो जनादेश फरक अवस्थामा प्राप्त भएको हुन सक्छ । त्यसैले, यो प्रमाणीकरण नयाँ जनादेशको अपमानसमेत हो,’ आचार्यले भन्नुभएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी समस्याको कानुनी समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने पनि आचार्यले बताउनु भयो । ‘देशमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक साँच्चै आवश्यक छ भने त्यसको पूर्तिका लागि नयाँ बाटोबाटै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको छ । यस्तोमा संसदले त्यसको बाटो खोज्नुपर्छ । किनकि, देशलाई आवश्यक कानुन दिने वैधानिक निकाय संसद नै हो,’ संविधानविद आचार्यको भनाई छ ।