काठमाडौं, जेठ १८ ।  एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाे विषयमा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । बिहीबार पर्यटन बाेर्डकाे कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै नेता खनालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गराउनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभयाे ।

कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि साे विधेयक प्रमाणकीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखकाे मात्रै हुने भन्दै उहाँले सरकारले संसद्‍काे अधिकार खाेस्ने र कानुन मिच्ने काम गरेकाे बताउनुभयाे ।

अघिल्लाे संसद्ले पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वत: निष्क्रिय (मृत) भइसकेकाे विधेयक मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने नेता खनालले बताउनुभयाे । साे विधेयक संसद्‍मा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास भएर, सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेकाे उहाँले स्मरण गर्नुभयाे ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता खनालले संसद्काे एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने त्याे विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन नमिल्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्दैन, फेरि अर्काेमा लैजानुपर्छ, अहिले पुनः संसद्‍मा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्दथ्यो, तर त्यो भएन, कानुन मिचियाे, संविधान मिचेर कुनै काम गर्नुहुँदैन ।’

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भाेगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु गलत भएको समेत उहाँले बताउनुभयाे । राजतन्त्र नेपालमा फर्किने कुनै सम्भावना नरहेकाे भन्दै नेता खनालले लाेकतन्त्रलाई कमजाेर बनाउने प्रयास असफल पारिने बताउनुभयाे ।